काठमाडौं, साउन २७ । उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम नगर्न सुशील भट्टलाई आदेश दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले भट्टलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा कुनै काम नगर्नू, नगराउनू भनेर आदेश भएको जानकारी दिनुभयो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, जे अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नू ।’

अदालतले यसबारेमा थप छलफलका लागि साउन ३२ गते एमिकस क्युरी र दुबै पक्षलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्कालको लागि काम नगर्न आदेश दिएको हो ।

भुजेलको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

भुजेलले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भट्टको नियुक्ति पहिलो चरणमै गैरकानूनी रहेको देखिएको भन्दै उक्त नियुक्तिउपर उत्प्रेषणको परमादेश माग गर्नुभएको थियो ।

रिटमा लगानी बोर्डको कार्यकारी हुन भट्टको सार्वजनिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा निष्पक्ष, अनुभवी, लक्ष्य र स्वच्छ छवी नभएको देखिएको दावी गरिएको छ ।