काठमाडौं, जेठ ३१ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हुकमी शैली र प्रजातन्त्र एकसाथ जान नसक्ने प्रष्ट गरेका छन् । उनले सरकारको काम कारवाही र रवैया हैकमवादी देखिएको भन्दै प्रजातन्त्रमा कसैको हैकम चल्न नसक्ने प्रष्ट गरेका हुन् ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकार प्रजातान्त्रिक हो भने आफ्ना कार्यशैलीमा उदारता देखाओस् भन्ने सुझाव पनि दिए ।

सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेको प्रसंगमा श्रेष्ठले सरोकारवालालाई नजरअन्दाज गर्दै जाँदा यो परिणति भएको पनि बताए ।

‘सरकारले जनताको हर गुनासा सुन्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकार किन रक्षात्मक बन्दैछ ? ऐन निर्माणमा जनताले आफ्नो सरोकार जनाउनु त प्रजातन्त्रमा उचित हो । यो त नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो ।’

सरकारलाई जनता सबै मेरै हुन् भन्ने भावनाले काम गर्न सुझाव दिँदै श्रेष्ठले विरोधमा आवाज उठाउने, सचेत तुल्याउने र आलोचना गर्नेलाई कित्ताकाँट गर्ने हो र ? भन्ने प्रश्न गरे ।

कानुन निर्माण जस्तो विषय किन लुकाएर गर्नु परेको हो जान्न खोज्नु जनताको अधिकार हो भन्दै उनले नागरिकका लागि बनाइएको कानुन हो भने त जनताको व्यापक सहभागिताले नै त्यसलाई बलियो बनाउँछ भने ।

बनाएर लागु गर्न नपाउँदै फेर्नुपर्ने परिस्थिति कस्ले निर्माण गरिरहेछ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सरकारमा रहनेहरुमा नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने साहस किन गुम्दै गएको छ भने । 

प्रहरी प्रशासनले घेरेर नागरिक सुरक्षित हुने होइनन्, सुरक्षा त सरकारले बनाउने ऐन कानुनबाट खोज्ने हो भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले खुसुक्क ऐन ल्याउने मानसिकता त्याग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

सरकारमा रहेकाहरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेभन्दा पनि दलाल माफियासँग मिलेर दोहोन गर्ने नियत देखिन थालेको भन्दै उनले यो प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे ।

‘सरकारको काम उधारा मौलिक हक बाँडेर ढुक्क भएर बस्ने होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेका ति हक अधिकार के कति कुन स्तरमा कार्यान्वयन भएको हो त्यसको फेहरिस्त प्रत्येक वर्ष संसदमा पेश गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

हकहरु सित्तैमा लागु नहुने यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रेष्ठले यो अर्थ–राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने, यसका लागि अरबौं लाग्ने र बजेटमा उल्लेख गरिनुपर्ने औल्याए ।