काठमाडौं, साउन ३० । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले पुन: अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

पटक-पटक विवाद भएपछि सर्वोच्चले न्यायालयमा भएका विकृतिको अध्ययन गर्न २०६२/०६३ पछि अध्ययन समिति गठन गरेको यो चौथो पटक हो ।

न्यायपरिषद्, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एशोसियशन र सर्वोच्च बारबाट एक–एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन सुझाव समिति गठन गरिएको हो ।

समितिलाई तीन महिनाभित्र यसअघि भएका अध्ययन अनुसन्धानलाई समेत समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सर्वोच्चले फेरि सोही प्रकृतिको समिति गठन गरेको हो ।

न्यायपालिका विकृति जन्य भ्रष्टाचार, विचौलिया, घुसखोरी जस्ता समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो ।

यही साउन २५ गते नेपाल बार एशोसियशनले राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्यका लागि ठोस पहल गर्न माग गरेको थियो ।