यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
काठमाडौं, साउन ३२ । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि विद्यमान कानुनी संयन्त्रको प्रयोग नगरी कानुनविपरितको बाटो अपनाउँदा नियतमै प्रश्न उठेको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा महामारी रोकथामका लागि वैधानिक संयन्त्र हुँदाहुँदै सरकारले अप्रचलित कानुनको प्रयोग गर्दा झन् भयावहको स्थिति सृजना भएको हो ।

कोरोना महामारी फैलन थालेपछि विभिन्न मुलुकले रोकथामका लागि संसद्बाटै निश्चित कानुन निर्माण गरी केन्द्रीत हुँदा नेपाल सरकारले भने अस्तित्वमै नरहेको २०२० सालको अप्रचलित संक्रामक रोग ऐनलाई प्रयोजमा ल्यायो ।

वि.स.२०७४ मा निर्मित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐनले महामारी रोकथामका लागि केन्द्रमा गृहमन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समितिको गठन र तीनवटै तहमा महामारी व्यवस्थापन कोषको समेत प्रबन्ध गरेको छ ।

तर सरकारले वैधानिक संयन्त्रलाई लत्याएर रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘कोरोना भाइरस–रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा ऐनकै बर्खिलाप रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्दा सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको हो ।

जसले गर्दा एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर स्वास्थ्य सामाग्रीमा घोटाला गरियो भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहका महामारी व्यवस्थापन संयन्त्रलाई निकम्मा बनाइयो ।

देशव्यापी विकराल रुप लिइरहेको कोरोना महामारी रोकथामको दायित्व स्थानीय तहको काँधमा पुगे पनि संविधानतः जिम्मेवारी र व्यवस्थापन कोष समेत केन्द्रमा रहँदा स्थानीय तह केन्द्रकै मुख ताक्न विवश छन् ।

केन्द्र र स्थानीय सरकारको समन्वय अभाव र जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा न त परियोजना निर्माणमा प्रभावकारीता देखियो न सर्वसाधारणले उचित स्वास्थ्य सेवा र राहत पाउन सके ।

यतिबेला महामारी रोकथामका लागि अन्य मुलुकहरु संसद्लाई चलायमान राखी आवश्यक कानुन निर्माण र सरकारलाई निर्देशन तथा कामकारबाहीको निगरानीमा जुटिरहँदा नेपालले भने सुरुमा संसद् स्थगन गर्‍यो भने उच्चरुप लिँदा संसद् बन्द गरी जनप्रतिनिधिको मुखमै ताला लगाइदियो ।

सत्ता छिनाझपटीमा व्यस्त सत्ताधारी दलका नेताहरु नै आफ्नो दुनो सोझ्याउन तँछाडमछाड गरेका छन् भने प्रतिपक्षी समेत कानमा तेल हालेर बस्दा जनताका समस्याको भद्या मजाक उडाइएको छ ।

बहाल रहेको ऐनकै खिल्ली उडाउँदै गठित समिति र सरकारका संयन्त्रले प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने महामारीले झन् विकाराल रुप लिने प्रष्ट छ ।