
काठमाडौं, भदौ २ । सरकारले कोरोना रोकथाम, उद्धार तथा नियन्त्रणका लागी गत चैत्रमा स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमार्फत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको मातहतमा स्थापित यो कोषमा पछिल्लो समय भने न्युन रकम मात्रै संकलन भएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता लगायतका कारणले कोरोना राहत कोषका रकम जम्मा हुनै छाड्यो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागी स्थापना गरिएको कोषमा चैत्र महिनामा देखिएको जस्तो उत्साह पछिल्लो समयमा भने देखिएको छैन ।
हाल सम्म कोषमा व्यक्तिगत रुपमा १ करोड ९३ लाख सहयोग प्राप्त भएको भने बाँकी रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था र अन्य संघ संस्थाले सरकारलाई सहयोग गरेका छन् ।
चैत्र १० गतेबाट कोरोना कोषमा रकम संकलन हुन थालेकोमा बैशाख ५ गतेसम्म २ अर्ब ५ करोड ४६ लाख रकम संकलन भएको छ ।
बैशाख अन्यसम्म आईपुग्दा संकलित रकम १७ करोडले बढ्न गई २ अर्ब २४ करोड संकलन भएको छ ।
यस्तै जेठ महिनामा भने ९ करोड मात्रै रकम संकलन भएको छ ।
असार महिनामा आईपुग्दा यो रकम अझै खुम्चदै ६ करोड मात्रै रकम संकलन भई २ अर्ब ३९ करोड रकम संकलन भएको छ ।
साउनमा पनि कोरोना कोषमा संकलित रकम २ अर्ब ४० करोड बाट ८ अर्बले २ अर्ब ४८ करोड रकम संकलन भएको छ ।
पहिलो महिनाको तुलनामा भने अन्तिम महिना सम्म आईपुग्दा कोषमा रकम संकलन न्युन हुन थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यादव कोईराला कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको बेला कोषमा न्युन रुपमा मात्रै रकम जम्मा नभएको स्विकार्नुहुन्छ ।
कोरोना कोषमा संकलित रकम खर्च गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जीम्मा पाएको छ ।
हालसम्म सबै प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागी यो रकम खर्च गरिरहेको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण कोषमा सुरुवाती जस्तो रकम संकलन भने भएको छैन ।
कोषमा हालसम्म २ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रकम संकलन भएपनि ५१ हजार रकम जम्मा भएको छ ।
खर्च भने हाल सम्म १ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको र १ अर्ब ४६ करोड कोषमा बाँकी छ ।
यो कोषमा संकलित रकमको झण्डै ४५ प्रतिशत खर्च भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोषबाट संकलिन रकम विभिन्न स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकारमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आईसोलेसन निर्माण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्