काठमाडौं, असार ४ । सरकारको बजेट विनियोजन शैलीप्रति सत्तारुढ दलहरुले नै रोष प्रकट गरेका छन् । बजेटजति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप लागिरहेका बेला सत्तारुढ दलका संसदहरुले पनि यसको आपत्ति जनाएका हुन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले बजेट विनियोजनको तरिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै अझै नपुगेको भए आफ्नो क्षेत्रमा हालिएको बजेट पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा लैजान सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको वैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै शर्माले श्रम, उर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छुट्टाएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले देशमै रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा युवालाई विदेश जानेतर्फ प्रोत्साहन गरिएको भन्दै सरकारी नीतिको आलोचना पनि गरे ।

उनले भने, ‘श्रम सहकारी गठन होला, हजारौं युवालाई काम दिइएला भन्ने सोचेको, हरेक गाउँ आत्मनिर्भर बनाउँ भन्ने नारा आउला भन्ने सोचेको तर अहिले विदेशमा कहाँ के सम्झौता भयो भनेर छाति फुलाउने अवस्था छ । देशको शिर निहुरिएको छ, म दुःखी छु ।’

सत्तारुढ सांसद भएकाले धन्यवाद भन्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको भन्दै उनले ‘मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ।’ पनि भने ।

उर्जा मन्त्रालयको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शर्माले, आफ्नो नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा आफुले सजायँ पाउन थालेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘मेरो जिल्लाका जनताले मलाई भने गत वर्ष त भुल भयो भनिस्, यो वर्ष के भयो ? फेरि अध्यारोमा बस्नुपर्ने भयो, त्यसका लागि म मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उनले विनियोजित २ करोड रकम अपुग हुने भएकाले अर्को २ करोड थपिदिन आग्रह गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटप्रति आक्रोशित उनले भने, ‘२४० लेखेको छ । करोड हो कि लाख ?’ ‘२ करोड ४० लाख भएपनि २ लाख ४० हजार भएपनि यो शीर्षक रुकुमबाट हटाइयोस् । रकमान्तर गरेर झापा हालियोस् । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु ।’

झापा मात्र किन केही बजेट जनकपुरमा मन्त्रीकै क्षेत्रमा लैजान पनि उनले सुझाव दिए ।