काठमाडौं, असार ६ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सर्वशक्तिमान निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसका लागि उनले लोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दलको भर्ती केन्द्र भएको भन्दै आफैले भर्ना गरेकाहरुले राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारमा कार्वाही गर्नै नसक्ने बताए ।

हामीसँग भएको वर्तमान संरचनाहरु निकम्मा भएको भन्दै भट्टराईले नयाँ व्यवस्था नगर्ने हो भने देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका नेता भट्टराईले बजेट विनियोजन गर्दा अन्यायपूर्ण नीति लिइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले २ नम्बर प्रदेशमा सरकारले छुट्टयाएको बजेट न्यायोचित नभएको जिकिर गरे ।

उनले आयातमुखी अर्थतन्त्रले अब थेग्न नसक्ने भन्दै लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । लगानी गर, बढी नाफा कमाउ र कर तिरको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले अप्रत्यक्ष कर लगाएर मात्र अर्थतन्त्र बलियो नहुने पनि बताए ।

बाहिरबाट आयात गरिँदै आएको कृषिजन्य वस्तुमा कर बढाउन सुझाव दिँदै उनले आयात विस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्ने बताए । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा ध्यान दिने उनले सुझाए ।

घरजग्गामा बढेको लगानी रोक्नुपर्ने भन्दै उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई दुरुत्साहन गर्न नीति नै ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले जमीनको किनबेचमा एक हजार प्रतिशतसम्म कर लगाउन प्रस्ताव गरे ।

बाहिरबाट ल्याइने किताबमा कर लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले ज्ञानमा पनि कर लगाउने सरकारको यो कस्तो नीति हो भन्ने प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्नु ठीक भएन भन्दै उनले बजेटमा ल्याइएका कतिपय व्यवस्थाले सांसदको हुर्मत लिने काम गरिएको आरोप पनि लगाए ।

सेवा क्षेत्रबाट राज्य चलाउन खोज्नु ठीक नीति नहुने भन्दै उनले कृषिपछि राज्यको ध्यान औद्योगीकरणमै जानुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो ।

निश्चित क्षेत्रगत रुपमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेर समाधान ननिस्कने भन्दै उनले बृद्धभत्ता वा अशक्तका लागि मात्र भत्ता बढाउनेतर्फ भन्दा सबैलाई न्युनतम आम्दानीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध र सबै क्षेत्रका लागि पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम तत्काल सकाउन माग गर्दै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा एक रारजदूतले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको पनि बताए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगका लागि कम बजेट छुट्टयाएर सरकारले कम प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरे । 

देशभित्रैको स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नती गर्न छाडेर पहुँच भएको र ठूला भनिएका नेताहरुले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।