प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, भदौं १९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्रको गूटगत भागबण्डा मिलाउनदेखि कार्यसम्पादनको स्तरसमेतलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता परेको हो ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः आगामी सातामै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्नुहुने स्रोतले बतायो ।
आफ्नै पद धरापमा परिसकेका अवस्थामा निकै पापड पेलेर जोगिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस पटक कार्यदलले अभयदान दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलका अधिकांश सदस्य मन्त्री बन्ने लालसामा छन् । मन्त्री अपेक्षका साथ कार्यदल सदस्यहरुले ओलीका पक्षमा हुनेगरी प्रतिवेदन बनाएको आरोप नै लाग्न थालेको छ ।

पार्टीभित्र गूटको स्वार्थलाई मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न बाध्यकारी भएको छ । खासगरी दाहाल र माधव नेपाल पक्षलाई नसमेटे सरकार चलाउनै उहाँलाई कठिन देखिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको डरले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन त्यस अगावै हुने ओली निकट नेताको भनाइ छ ।

वर्तमानमै ओली मन्त्रिमण्डलमा केही मुख्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालय खाली हुने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनर्नियुक्ति गर्न नसकेपछि ओली नयाँ अर्थमन्त्रीको खोजी हुनुहुन्छ ।

आफ्ना प्रियपात्र गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड भ्रष्टाचार मामलामा मुछिएपछि सञ्चार मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नै सञ्चार हेरेको भएपनि नेतृत्व नहुँदा सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धेरै काम त्यत्तिकै थन्किएका थिए ।

आधा दर्जनभन्दा बढी नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रलीलाई भएकाले हाल मन्त्रिमण्डलमा भएका अरु केही मन्त्रीले पनि ठाउँ खाली गर्नुपर्ने हुनसक्ने जनाइएको छ भने केहीको मन्त्रालय हेरफेरको सम्भावना छ ।

मन्त्रीको भागबण्डा पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालयहरु नै टुक्र्याउनेसम्मको गृहकार्य भइरहेको छ । केही राज्यमन्त्री हटाएर तिनको ठाउँमा मन्त्री थपिने पनि जनाइएको छ ।

तर २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने बन्देज संविधानले लगाइदिएको छ ।