काठमाडौं, भदौं २६ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ ।

झण्डै डेढ महिनादेखि स्थगित गरिएको स्थायी कमिटी बैठक आज बसेको हो । आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण बीचमै स्थगित गरिएको स्थायी कमिटी बैठक आजका लागि बोलाइएको थियो ।

बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धि १५ बुँदे प्रस्ताव पेश गरिएको छ । अध्यक्षको प्रस्ताव यसअघि इमेलबाट सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो ।

असारमा शुरु भएको बैठक विवादकै बीच साउन १३ गतेसम्म बसे पनि त्यसयता त्यत्तिकै स्थगित गरिएको थियो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सरकार र प्रधानमन्त्रीको तीब्र आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग सल्लाह नै नगरी बैठक स्थगित गरिदिनुभएको थियो ।

ओलीले बैठक स्थगित गरेपनि साउन १३ मा अर्का अध्यक्ष दाहालले आफू र नेता माधव नेपाल पक्षीय सदस्यहरुको बैठक राखेर ओलीको कार्यशैली र रवैयाको आलोचना गर्नुभएको थियो ।

दुई अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने जिम्मेवारी दाहाललाई बैठकले दिए पनि त्यसयता बैठक बस्न सकेको थिएन ।

झण्डै फुटको नजिक पुगेको नेकपा अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप बलियो बनाउने ६ सदस्यीय कार्यदलको प्रस्तावमा दाहालले सहमति जनाएपछि विवाद साम्य बनाउने प्रयास भएको छ ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमै केही फेरबदल गरेर अध्यक्षद्वयले तयार पारेको १५ बुँदे प्रस्ताव आज बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गरिने र पारित गरिने जनाइएको छ ।

बैठकमा विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनबारे छलफल, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र केही अन्य विषयमा सामान्य छलफल गरी बैठक आजै टुंग्याइने जनाइएको छ ।

दुई अध्यक्षले तयार पारेको प्रतिवेदन र सहमतिप्रति भने माधव नेपाल पक्ष सहमत बन्न सकेको छैन । दुई अध्यक्ष मिल्दैमा समस्या समाधान हुने नभई पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउनुपर्ने अडान नेपाल पक्षको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै दाहाल र नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट हटाउने प्रयाससमेत थालेपछि नेकपामा भुईचालो गएको थियो ।

ओलीमाथि विधि र पद्धति मिचेर सरकार चलाएको, पार्टीको निर्णय नमानेको, सरकारको बदनाम हुनेगरी नियुक्ति र निर्णय गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो ।

आफूलाई कार्वाही गरे नयाँ पार्टी खोल्ने भन्दै ओलीले नेकपा एमाले नामको दल नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन लगाएको आरोप दाहाल पक्षले लगाएको थियो ।