काठमाडौं, भदौं २९ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण आयातको जिम्मा पाई काम गर्न नसकेको ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै औषधि खरिदमा सहभागी ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो ।

राजनीतिक रुपमा जोगाउन खोजेको भएपनि संसदीय समितिदेखि आम जनताले ओम्नीलाई कार्वाही गर्न चौतर्फी दबाब दिएपछि खरिद कार्यालयले कार्वाही गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा परेको कम्पनीले एक वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको खरिदमा भाग लिन नपाउने पनि जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैत १९ गते ओम्नीसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्दै थप कार्वाही गर्ने जनाएको थियो ।

सरकारले विभागमार्फत् कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यकीय उपकरण ओम्नीसँग ल्याउन सम्झौता गरेपनि तोकिएको समयमा सामान ल्याउन नसकेपछि फेरि ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

ओम्नीलाई सामान ल्याउन बजार भाउभन्दा ४८ गुणासम्म महँगोमा जिम्मा दिइएका त्यति बैलै सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

ओम्नीले नै ल्याएको ५० हजार र्‍यापिड टेष्ट किट पनि कामै नलाग्ने रहेको थियो । त्यो पनि सरकारले प्रयोग गरेकामा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले नै आलोचना गरेका थिए ।

पछि सरकारले जीटूजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि त्यो पनि चरम विवादमा परेको थियो । स्वयं सेनाले पनि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले आफूहरुलाई विवादमा पारेको भन्दै असन्तोष जनाएको थियो ।

यसै विषयमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै घोचपेच चलेको थियो । पछि रक्षा मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिँदै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको खुलेपनि यसमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।