काठमाडौं, असार १३ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका नाममा सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय किन गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे मीरा खडका र हरिकृष्ण कार्की छन् ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विपक्षीसँग सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन क्षेत्रको विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएकाले रोक्न माग गर्दै भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट हालेको थिए । यद्यपि, पहिलो पटक उक्त रिट रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेपछि न्यायाधीशको आदेशमा जेठ १९ गते दर्ता गरिएको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने जिकिर पनि गरिएको छ ।

रिटमा ‘संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अर्बौंको घाटा पर्न जाने भएको हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने गरी ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’ भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।