तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौ, असोज ४ । दुई अध्यक्ष राखेर पार्टी जोडेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लामो समय केपी ओलीले एक्लैले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेपछि झण्डै झण्डै विभाजनको मुखमा पुग्यो ।

झण्डै वर्ष दिन लामो खिंचातानी र तानतानपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सहमति गर्दै पार्टीभित्र पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका नेताहरुलाई एउटै थलोमा ल्याइयो ।

केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद एकलौटी ढंगले चलाएको र आफूहरुलाई किनारामा पारेको भन्दै दाहाल र माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई दुबै पदबाट निकाल्नेसम्मको अभ्यास गरेका थिए ।

त्यसको प्रतिकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमाले पार्टीको पुनर्गठनसमेत गर्ने प्रयासस्वरुप निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको आरोप दाहाल–नेपाल पक्षले लगायो ।

अन्ततः निकै लामो किचलोपछि मूलतः केपी ओलीलाई नै बलियो बनाउने गरी नेकपाभित्र गठित कार्यदलले प्रतिवेदन दियो । त्यही प्रतिवेदनमा टेक्दै पार्टीभित्रको विवाद किनारा लगाइएको घोषणा नेताहरुले गरे ।

सोही प्रतिवेदनमा दाहाललाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न दिने शर्त प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेपछि दहालले आफ्नो अध्यक्षतामा दुई वटा बैठक सम्पन्न गर्नुभएको छ ।

पहिलो बैठक लामो समयदेखि स्थगित गरिएको स्थायी कमिटीको भदौं २६ गते बालुवाटारमा सम्पन्न बैठक, जसले कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाएपछि पहिलो पटक सचिवालय बैठक बोलाउनु भयो, त्यो पनि आफ्नै पूर्वकार्यालय (नेकपा माओवादी केन्द्र) पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा ।

दाहालले कार्यकारी अधिकार पार्टीको मुख्यालय धुम्बाराहीभन्दा पेरिसडाँडामा प्रयोग गर्न चाहनु भयो । जबकी नेकपाले धुम्बारहीस्थित कार्यालयलाई मुख्यालय र पेरिसडाँडाको कार्यालयलाई जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय रहने गरी निर्णय गरेको थियो ।

हुनत, यस्ता बैठक नेकपाले स्टार होटलहरुमा पनि गरेको छ । स्थान विशेषको के अर्थ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला । तर आफू कार्यकारी भएपछि पेरिसडाँडा मै सचिवालयको पहिलो बैठक राखेर दाहालले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा सन्देश भने प्रवाह गर्नुभएको छ ।

जसको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लामै समयसम्म अर्थ रहन सक्छ । पार्टीलाई एमालेकरण गराएको आरोप खेपिरहनु भएका दाहालले पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्तामा हौसला जगाउन पनि यो स्थान रोज्नुभएको हुनसक्छ ।

फेरि संयोग के परेको छ भने दाहालले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको पहिलो बैठकको अध्यक्षता मन्त्रीहरुको पद पजनीसँग जोडिन पुगेको छ ।

पद पाउनेहरुका लागि यो बैठक हौसलादायक रहने भएपनि पाइरहेको पद गुम्ने र सरकारी सुख सुबिधा खोसिनेहरुका लागि भने निकै खल्लो हुने नै छ ।