दिपेन्द्र अधिकारी (ईमेज)
काठमाडौं, असोज ४ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने सुनिश्चित गरे पनि सबै बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने सुनिश्चित गरे पनि विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरु
विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।

विद्यालय प्रवेश गर्ने करिब ४० लाख विद्यार्थीहरुमध्ये पूर्व प्राथमिकमा ८४.७ प्रतिशत, कक्षा १ देखि ५ सम्म ९७.५ प्रतिशत, कक्षा ५ देखि ८ सम्म ९२.७ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म ४६.४ प्रतिशत मात्र वालवालिका विद्यालयको पहुँचमा छन् ।

विविध कारणले शिक्षाको पहुँचमा नपुगेका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने चुनौती शिक्षा मन्त्रालयलाई छ ।

सरकारले शिक्षण शुल्क नलिने, पुस्तक उपलब्ध गराउने, भर्नामा शुल्क नलाग्ने र परीक्षामा पैसा नलिने कुरालाई निःशुल्कको परिभाषामा समेटेको छ ।

निजी विद्यालयमा त शुल्क विनाको शिक्षा असम्भव छ तर सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि कुनै न कुनै रुपमा शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा शिक्षालाई सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।

आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको नियमन स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षालाई प्रदेश र केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रतिष्ठान सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।

तीन तहको सरकारलाई शिक्षाको साझा र एकल अधिकार सूचीलाई स्पष्ट पार्दै कार्यगत संयोजनमा काम गर्न सके प्रभावकारी नतिजा आउनेमा आस गर्न सकिन्थ्यो ।

सरकारले आफ्नो स्रोत साधन अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको दाबी गरेको छ ।

आम नागरिकको सहज रुपमा जीवन यापन गर्ने वातावरण नभएसम्म शिक्षामा सबैको सहज पहुँच सम्भव छैन ।

यसका साथै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको साझा प्रतिवद्धता र सक्रियताले शिक्षालाई अनिवार्य गराउँदा आउने चुनौती चिर्न सक्नुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्