काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसद्को त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु नागरिकको अभिमतको गम्भीर अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि मागिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनबाट रोक्न माग गर्नुभएको हो ।

त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि राष्ट्रिय सभा नबनेको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यी दुबै रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

गौतम गत २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजीत हुनभएको थियो ।