काठमाडौं, असोज ७ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावना देखि दण्ड, सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई दिर्नेशन दिएको हो ।

नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने आधारका रुपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संघियताको मर्म अनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।

समितिले बाल संगठनको पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधारिक रुपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषदको रोहबरमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

नक्कली कागजात बनाएर बालबालिकालाई अन्यत्र बालगृहमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको, कानून विपरित संगठनको जग्गा लिजमा दिएको, धर्मपुत्र/धर्मपुत्रि सम्बन्धि सिफारिस कानून विपरित रहेको, संरक्षित बालबालिकाको खाताम कमिसन हुने गरेको, कानून विपरित विदेशी नागरिकलाई बालबालिका बेचबिखन गर्ने गरेको र योग्यता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिलेको यथार्थ परिवेश झल्किने गरी १ महिनाभित्र स्वेतपत्र जारी गर्न समितिले संगठनलाई निर्देशन दिएको छ ।

देशका ७६ जिल्लामा संगठनको जग्गा र भवनहरु रहेको र केन्द्रिय कार्यालय परिसरमा समेत १ सय २ रोपनी जमिन मध्ये ५१ रोपनी १३ आना ३ पैसा खण्डित गरी कानून विपरित लिजमा दिएको अवस्थामा कुन कुन निकाय, व्यक्तिलाई किन र कहिलेसम्म दिएको हो सो को स्पष्ट आधार प्रमाणसहित अभिलेख गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले जग्गा र भवन लिजमा दिँदा चरम आर्थिक अनियमितता भएको जनगुनासो आएकाले नियम विपरित र संस्थाको हित विपरित भएका सम्झौताहरु १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।