तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस

काठमाडौं, असोज ८ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरि बन फँडानीमा संलग्न उपभोक्ता समुहदेखि जनप्रतिनिधिलाई पनि कारबाहीको माग गरेको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपसमिति संयोजक सांसद प्रदिप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताउनुभयो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लामा २०७१ देखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरुसहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेकाको सम्पक्ति छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन उहाँले माग गर्नुभयो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका समाुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाएको पाईएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा औल्याईएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरुमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचारमा संलग्न रहेका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।