
काठमाडौं, असोज ११ । सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रि सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु माथिको निगरानी बढाउन सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलिबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारबाही गर्र्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
समितिद्धारा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रि सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको विषयलाई पूर्ण पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले प्रत्यक्ष विक्री गर्ने कम्पनीहरुले गलत मनसायले काम गरेको देखिए कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउन’भयो ।
उपसमितिले दिएको सुझाव बमोजिम समितिले निर्देशन दिएमा उपभोक्ताको सुरक्षा हुने सांसद प्रधानको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश रसाईली (स्नेही)ले उपभोक्ता नठगिउन भन्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने कम्पनीहरुले विदेशी सामान विक्री गर्न नपाउने, धरौटी रकम बढी राख्नुपर्ने र उनीहरुमाथि निरिक्षणको दायरा बढाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
प्रत्यक्ष विक्रीलाई पिरामिड शैलिमा विक्री गर्ने हो या होइन भन्ने सम्बन्धमा अझ बढी स्पष्ट पार्न पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले नेपाली कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग भएका वस्तुको विक्री हुन पर्ने र अनलाइनबाट उजुरी दिने व्यवास्था गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले थप स्पस्ट पार्नु पर्ने बताउनुभयो ।
नेकपाकै अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनता र उपभोक्तालाई ठगिको अनुभुति हुने गरी कुनैपनि व्यवसाय गर्न दिन नहुने बताउनुभयो ।
पिरामिड शैलिमा व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि छुट नहुने र सदस्य बनाएको भरमा कमिशन लिने व्यवसाय ठगि को नयाँ रुप भएको बताउनु भयो ।
पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीले नेटवर्किङ सरह व्यापार गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
त्यसपछि समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरेको छ ।
अघिल्लो साता सोही उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्