राजन कुईंकेल

मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली अर्थात् केपी शर्मा ओली छन् । नेपाली आधुनिक इतिहासका ३८ औं प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन् । 

संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरेपछि गराइएको पहिलो चुनावमार्फत् उनी झण्डै दुई तिहाईनिकट सांसदको समर्थनमा सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्दैछन् । २०७५ फागुन ३ देखि सत्ताको नेतृत्व गरेका ओलीलाई (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु जो निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरी एउटै बनेका छन्) सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने बहुमत नेकपाका सांसदबाटै काफी थियो ।

तर उनले आफ्नो सरकारलाई सम्पूर्ण कोणबाट सुरक्षित राख्न तराई मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दुई दल समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको पनि समर्थन जुटाए । खासमा यसो गर्नुमा संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षीमा पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई निरीह बनाउनु मात्र थिएन, भूराजनीतिक परिस्थितिलाई आफुनुकूल बनाउँदै संविधान संशोधनको मधेशी मुद्दा संबोधन गर्न दुई तिहाई आवश्यक पर्ने तथ्यलाई आत्मसात गरिएको देखाउनु थियो ।

अर्कातिर मधेश आन्दोलन र मधेशीप्रतिको कटूता अन्त्यको बाटो खोल्नु पनि थियो । जसको एकमात्र सूत्र मधेशी दललाई सरकारमा सामेल गरेर वातावरण सग्ल्याउनु थियो । जसको तत्काल असर पनि देखियो । निर्वाचनअघि मधेशमा विरलै प्रवेश गरेका ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मधेशलाई सम्मृद्ध बनाउने नारा बोकेर तराई झर्न सफल भए । उपेन्द्र यादवलाई सत्तारोहण गराए भने सरकारमा जाने नजाने द्वन्द्वमा राजपालाई अल्झाइदिइरहे । 

कांग्रेस आफ्नो जीवनकालकै सबैभन्दा अलोकप्रिय अवस्थामा थियो । सरकारमा रहँदा कांग्रेस नेतृत्वले लिएका कतिपय अलोकप्रिय र अप्रजातान्त्रिक हर्कतका कारण जनताले जनमतमार्फत् थिलथिलो पारेका थिए । शीर ठाडो गरेर हिंड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस घरझगडामा यसरी फसेको थियो/छ कि उसलाई सरकारतिर फर्केर हेर्ने र टिप्पणी गर्ने साहस नै थिएन । केही बोली हालेपनि कसैले पत्याइदिने अवस्था नै थिएन । एक ढंगले उ भित्र र बाहिरबाट अलग–थलग भएको थियो ।

त्यही बेला समृद्धीको नाराबाट चुनाव जितेका ओली चुनावका बेला जनतासमक्ष गरेका बाचा लागु गराउन आफुनुकूलको टिम निर्माणमा जुटेका थिए । नवनिर्मित नेकपामा एकलौटी बर्चश्व थियो । पुष्पकमल दाहाल ओलीलाई नै रिझाएर शक्ति हत्याउन गोप्य सहमति गरेर ढुक्क बसेका थिए । एक ढंगले भन्ने हो भने उनी पूर्ण समर्पण भावमा थिए । ओली–दाहाल बीचको ‘घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवा’ सम्झौताको सुईंकोसम्म नपाएको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल रनभुल्ल थिए । बोलौं एकता विरोधीको बिल्ला भिर्नुपर्ने त्रास, नबोलौं संगठन र शक्ति ओली–दाहालको कब्जामा !

पहिलो पटक २०७२ असोज देखि २०७३ साउनसम्म प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालले बनाएको संविधानमा चित्त नबुझेको भन्दै भारतले मधेश आन्दोलनको समर्थनमा नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेपछि ओलीले दृढतापूर्वक प्रतिरोध गरेका थिए । त्यही वाहवाहीले ओलीलाई ‘राष्ट्रिय हिरो’ को रुपमा पेश गर्यो । २०७४ को निर्वाचनमा उनी निर्विकल्प हिरोका रुपमा चुनावी मैदानमा देखिए । त्यसैको फल उनले संघीय, प्रदेश संसद र स्थानीय निर्वाचनमा बढी सिट जितेर पाए ।

तर २०७५ फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता भने ओलीमा कतै न कतै दम्भ, अहंकार र म नै राज्य हूँ भन्ने भ्रम विकास भएको देखिन्छ । आफ्नै दलभित्रका विरोधीलाई होस् वा अरु दललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनी पटक पटक विवादको घेरामा तानिएका छन् । यहि अवस्था र मनोवृत्ति २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेपछि पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी माओवादीमा देखिएको थियो । 

ओली अहिले सबैभन्दा बढी रुष्ट नेपालका सञ्चारमाध्यमसँग भएको उनको बारम्बारको अभिव्यक्तिले देखाउन थालेको छ । सरकारले संविधान, विधि र परम्परालाई लत्याउँदै दुई तिहाईको बलमा लाद्न खोजेका कतिपय निर्णयहरु विवादित बनेका छन् ।
त्यस्ता निर्णय विवादित बनेका मात्र नभई सरकारले फिर्ता नै पनि लिनु परेको छ । यस्तो हुनुमा नेपाली सञ्चारमाध्यमको दोष रहेको प्रधानमन्त्री ओली र उनको आसेपासेलाई लाग्न थालेको छ । आलोचना नपचाउने शैली देखिन थालेको छ । दुई तिहाईको शक्ति भएको सरकारले ल्याएको विषयलाई अवज्ञा गर्ने ? हामीलाई सिकाउन खोज्ने भन्ने जस्ता प्रवृत्तिले अहिले सिंहदरवार र बालुवाटार घेरेको देखिन्छ ।

निश्चित कोटरीभन्दा बाहिर निस्केर कुरा/सुझाव नसुन्दाका परिणाम दुई तिहाईको शक्तिमा भएको सरकार एकपछि अर्को गर्दै पछि हट्न बाध्य हुन थालेको छ । आफैले प्रस्ताव गरेका विधेयक र निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नियमनकारी राज्यको साटो सरकार नियन्त्रणमुखी राज्य बनाउन लम्केको आभाष हुन थालेको छ । अर्कातर्फ जतिपनि विधेयकहरु संसदमा पुगेका छन् वा पुर्याइदै छन् त्यसमा सरोकारवालासँग छलफल नगरिएको, कसैले थाहा पाउँला कि भन्ने शैलीले अपारदर्शी काम भएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार ? किन हुनु पर्यो फिर्ता ?

गुठी विधेयक
देशभर रहेका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारलेसरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी संसदमा विधेयक लग्यो । तर यस विधेयकको सरोकारवाला सबैले विरोध गरे । गुठी विधेयकले सांस्कृतिक आस्थामै प्रहार गरेको ठानेपछि काठमाडौं मात्र नभई देशका विभिन्न स्थानमा भएको विरोधको सामना सरकारले गर्नु पर्यो । परिणाम विधेयक नै फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । 

राहदानी विधेयक

यस्तै अर्को उदाहरण बनेको छ, राहदानीसम्बन्धि विधेयक । संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको यस विधेयकमा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतत्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान रहेकै कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । दुई तिहाईनिकटको संसदले बनाएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणकै लागि पुर्याइ सकिएको विधेयक फिर्ता लिनुले के सन्देश जान्छ ?

मिडिया काउन्सिल विधेयक

यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा कटौति हुने भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्रीले नै विधेयक सञ्चाइने प्रतिवद्धता जनाउनु परेको छ । तर मन्त्रीहरु केही सम्पादक/पत्रकारलाई निश्चित विचारधारा÷वादको लाश चाहिएको छ भन्दै कटू टिप्पणी गर्दै हिडिरहेका छन् ।

मानवअधिकार आयोग विधेयक

मानवअधिकार विधेयकमा उसैगरी सरकारले सूँढ पसारेको छ । आयोगको क्षेत्रधिकारसमेत कटौति गर्दै महान्यायाधिवक्ता मातहतको एउटा शाखाका रुपमा परिणत गर्न खोजेको ओरोप सरकारमाथि लागेको छ । नागरिक समाजदेखि आयोगका पूर्व अध्यक्षहरुसमेतले यो संवैधानिक स्वायत्तता खुम्च्याउने चालबाजी हो भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारका मन्त्री कमजोरी भए सच्याउने त बताउँदै छन् तर आयोग अध्यक्षलाई धम्याउन पनि पछि परेका छैनन् । 

शिक्षासम्बन्धि विधेयक

प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरुले संयुक्त रुपमै आलोचना गरिसकेका छन् । यो विधेयक सरकारले ल्याएकै स्वरुपमा पारित भएका मुलुकमा शैक्षिक विकृति मात्र थुप्रिने उनीहरुको निष्कर्ष छ । 

सुरक्षा परिषद विधेयक

सुरक्षा परिषदसम्बिन्ध विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरी सेना परिचालनको एकल अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसको चर्को आलोचना भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री निरंकुश बाटोमा लम्कन खोजेको भन्दै संसदभित्र र बाहिर आलोचना भएको छ ।  

यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्यको हौवा, टाय टाय फिस्स !

ओलीले कार्यकालको शुरुवात गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्ने भन्दै निर्णय गरे । जनताबाट वाहवाही पनि पाए । तर त्यो निर्णय केही यातायात रुटमा थप गाडी चलाउन दिनेभन्दा बढीमा जान सकेन । बरु मन्त्री नै सिण्डिकेटविरुद्ध उत्रिएको आरोप लाग्यो । उनले समितिका रोक्का राखिएका खाताहरु नै खोलिदिए । सार्वजनिक यातायातका २९२ समितिमा आधा पनि कम्पनीमा दर्ता हुन गएका छैनन् । 

निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्या प्रकरण नेपाली राज्य संरचनाको एउटा विकृत बिम्बका रुपमा रहेको छ । अहिलेसम्म हत्यामा संलग्नलाई सरकारले पक्रेर न्यायको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन । यसै विषयमा बारम्बार प्रश्न गर्दा निर्लज्ज प्रशासन जवाफ दिनेभन्दा उम्कने खोजिमा मात्र देखिन्छ । २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी पन्तको एक वर्ष हुनलाग्दासम्म पनि अपराधीका बारेमा सुईकोसम्म थाहा नपाउनुले हाम्रो राज्य संरचनाको अवस्था देखाउँछ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन

निर्माण क्षेत्रमा व्यवसायीको मनपरी र अराजकता नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गत बैशाख ३० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गर्यो । तर त्यसमा राखिएका सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने, भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएका व्यवसायीले सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने जस्ता व्यवस्थाको निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था फिर्ता लिनेगरी सरकारले फेरि अर्को संशोधन गर्यो ।

डा. केसीको आन्दोलन

चिकित्सा शिक्षा सुधारमा पटक पटकको आन्दोलनमा सरकारले गरेको सम्झौता लागु गर्न डा. गोविन्द केसीले थालेको आन्दोलनमा देशका सबै वर्ग र समुदायको समर्थन थियो । सरकार सम्हालेलगत्तै डा. केसीको आन्दोलन खेप्न परेपछि ओलीको सबैप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको थियो । तर डा. केसीले उठाएका सबै माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता भने पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनैले गरेका थिए ।

तर आफैले गरेको सम्झौतासमेत पालना नगरी संसदबाट विधेयक पारित गर्न खोजिएपछि डा. केसी फेरि अनशनमा बसेका थिए । यसले उनको बोली र व्यवहारमा रहेको अन्तरलाई जनताले बुझ्न पाए । त्यतिबेला मिडियाले डा. केसीलाई दिएको साथप्रति पनि सरकार रुष्ट बनेको थियो । अझ सरकारले मार्सी भातको बिम्ब बनेको नेकपा निकट व्यापारीको मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन खोजेपछि आलोचना तीब्र भयो । 

दण्डहीन सार्वजनिक संस्था र अधिकारीहरु

मुलुकमा अराजकता यतिविघ्न छ कि जहाँ जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका लागि वर्तमान सरकार मात्र कारक पक्कै छैन । यो लामो समयदेखि गरिएको राजनीतीकरण र दण्डहीनताको समूल रुप हो । जनताले तिरेको करबाट पालिने यस्ता संस्था र तिनका अधिकारीहरुका रवैया हेर्दा मध्ययुगीन कार्यालयहरु जस्ता देखिन्छन् ।

न्याय दिने न्यायाधीश घूसकाण्डमा मुछिन्छ । उसलाई कार्वाही गरिन्न बरु राजिनामा गराएर उन्मुक्ति दिइन्छ । शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनकारीको जिम्मा पाएकाहरु निजी सञ्चालकहरुसँग साँठगाँठ गरेर सार्वजनिक संस्थाहरुलाई निकम्मा पार्न लाग्छन्, कार्वाही हुन्न । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सम्बन्धनका नाममा रकम सोहोर्न व्यस्त छन् । परीक्षाको रिजल्टसम्ममा पैसा खाएर गोल्ड मेडलिष्टको नाम निकाल्छन् । परीक्षा परिणाममा उनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण र नम्बर थपेर सफलताको सिंढी चढाउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विकृतिको जरामा पुग्दैन । हजारको घूस पक्रेर प्रचार गर्दैमा व्यस्त छ । दलीय कोटामा भरिएका सार्वजनिक संस्थाका अधिकारीहरुबाट जनताले कसरी न्यायको अनुभूति गर्ने ? सरकारको मुखिया यस्ता दीर्घरोग नियन्त्रणमा पाइला चाल्न चाहन्नन् । बरु उल्टै त्यही दण्डहीनताको राजमार्गमा हात हल्लाउनमै मग्न छन् । थिति बसाल्दैनन् । विरोध गरेमा अघिल्लाहरुले यस्तै गर्दा आलोचना भएन मैले गर्दा किन भनेर धारे हात लगाउँछन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा प्रश्न गर्दा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेतको संलग्नता भएको विषयलाई ल्याइन्छ र सबै कुरा सामसुम पार्न खोजिन्छ ।

अपत्यारिला हठले गुम्दै गएको विश्वसनीयता

ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकबाट धुलो धुँवा हटेको, पानी परेको, मकै/धान/आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादन बढेको जस्ता तर्क पटक पटक गरिरहेका छन् । जुन मानिसलाई सुन्दा पनि हाँसो उठ्छन् । पाइपलाइनबाट भान्सा–भान्सामा ग्यास पुर्याउने, नेपाली पानीजहाजबाट यात्रा गर्न निमन्त्रणा बाँड्ने जस्ता विषय एकपछि अर्को गर्दै हाँस्य श्रृंखला मात्र बने । यस्तै हो भने चिनियाँ द्रूत गतिको रेल अर्को हाँस्य किस्सा नबन्ला भन्न सकिन्न ।