काठमाडौं, असोज १२ । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेजको माग गर्दै दर्ता गर्न लगिएको रीट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।

संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषयलाई खारेज गर्ने अधिकार संसदको मात्रै भएको भन्दै रीट दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको हो ।

अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै दर्ता गर्न खोजिएको निवेदन सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिनुभएको हो ।

जिसस र सिडियो सम्बन्धि व्यवस्था संविधान र कानुनले नै गरेकाले यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार संघीय संसदको नै भएको आदेशमा भनिएको छ ।