काठमाडौं, असोज १२ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्न भई सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी)का पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलाशले ओम्नीको पक्षमा हुने गरी तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ओम्नी तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले, सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

ओबिसिआईका तर्फबाट सञ्चालक केसीले कालो सूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध असोज ९ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा हालेको अर्को रिट पनि कायमै छ ।

भदौ २८ गते ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको थियो । जसअनुसार ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी गराउन पाइने छैन ।