काठमाडौं, असोज १३ । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलमा हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमिस्थ सेवा) सुविधा दिएकामा नेपाल वायुसेवा निगमले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

निगमले एक विज्ञप्ति निकाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल एयरलाइन्ससँग रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा बन्द गराउन खोजेको भन्दै यस निर्णयले दीर्घकालीन असर पुग्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणको यस निर्णयले नेपालमाथिको यूरोपेली युनियनको कालोसूची समेत लम्बिने निगमले चेतावनी दिएको हो ।

यस निर्णयले निगमका साथै क्यानलाई पनि फाइदा नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निगमको ठूलो लगानी रहेको भूमिस्थ सेवाबाट आम्दानी गर्ने कार्यलाई पूर्णविराम लगाउने कार्यको सुरुआत गरेको छ । यसबाट निगमले आर्जन गर्ने राजस्व मध्येबाट क्यानले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशतको राजस्व समेत गुम्ने देखिन्छ ।’

संसारमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सरकारले ठूलो संरक्षण गर्ने तर नेपालमा भने नियामक निकायबाटै आम्दानी खोस्ने काम भएको गुनासो पनि निगमले गरेको छ ।

क्यानको यस निर्णयले विमानस्थल नै कवाडी खानामा परिणत हुने कडा टिप्पणी गर्दै, निगमले अहिले भूमिस्थ सेवा प्रदान गर्दा त्यसकै लागि आवश्यक स्थानको अभाव रहेको र नयाँ कम्पनीलाई अझ धेरै स्थान नपुग्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अर्को संस्थालाई यो सेवा दिँदा स्थान अभाव हुने, उपकरण तथा सामानको व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने र यसले विमानस्थलमा सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने नेपाल एयरलाइन्सको भनाइ छ ।

निगमको आम्दानीको मुख्य स्रोत मध्ये एक मानिएको यो सेवा निजी क्षेत्रलाई दिएर यसै पनि धरापमा परिरहेको संस्थालाई टाट पल्टाउन खोजिएको भन्दै तीब्र विरोध भइरहेको छ ।

सर्वत्र आलोचना भएपछि प्राधिकरणले हिमालयलाई दिएको उक्त सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सुविधा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।

निर्णय खारेज नभएका कारण कुनै पनि बेला सरकारले यो निर्णय ब्युँताउन सक्ने भन्दै कर्मचारीहरु पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।

विश्वका अधिकांश विमानस्थलमा त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजावाहकबाटै ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन हुने गरेको स्मरण गराउँदै निगमले भूमिस्थ सेवालाई स्तरीय बनाउन यस वर्ष ठूलो लगानी गरिएको पनि जनाएको छ ।

चार दशकदेखि यो सेवा प्रदान गर्दै आएको निगमको अधिकार खोसेर सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग निकटको सम्बन्ध भएको यति एअरलायन्ससमेतको लगानी भएको हिमालय एअरलायन्सलाई यो सेवा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

थाई एयर र एयर इन्डियाले यो सेवा पाइरहेका उल्लेख गर्दै निगमले उनीहरुले आजभन्दा तीन चार दशकअघि नै यो सेवा पाएको र त्यसबेला अहिलेजस्तो विमानस्थलमा स्थान अभाव नभएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।