काठमाडौं, असोज १४ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएका विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो ।

यस दिन निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, निवेदक स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गर्नुभएको थियो ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट भने बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैंसहित चार जना सहभागी हुनुभयो ।

सरकारी वकीलपछि गौतम र विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य, शेरबहादुर केसी, बाबुराम दाहाल, सुरेन्द्र थापामगर, रुद्र नेपाललगायतले बहस गर्ने सूची थियो ।

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि गौतम विरुद्धको मुद्दा बुधबार हेरेका न्यायाधीशले नै हेर्ने बताइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतम संसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

असोज ७ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमले संसद सदस्यभन्दा माथिको पद लिन नपाउने अन्तरिम आदेश दिँदै बुधबारका लागि सुनुवाई तोकेको थियो ।