राजन कुईंकेल ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १५ असोज २०७७ मा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखी केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गराए । प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट आफूनुकूलका निर्णयहरु गराउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । उसोत, प्रधानमन्त्रीय अर्थात् ‘वेष्टमिन्ष्टर’ पद्धति अपनाउने देशमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने, कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने वा कसलाई हटाउने सबै निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं प्रधानमन्त्रीमै निहीत हुन्छ ।

समाजवादी ओली सत्ता गज्जबकै छ नि, यति एअरलायन्सको मालिककी छोरीलाई स्पेनमा राजदूत, यति एण्ड कम्पनीलाई देशका किम्मती राष्ट्रिय सम्पदा र ढुकुटी हस्तान्तरण । मृत्यु शैयामा रहेका जनतालाई बचाउनुपर्ने समयमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा ४८ गुणासम्म लूट्न ओम्नी एण्ड कम्पनीलाई छूट । रगत छाद्दा छाद्दै मर्ने अवस्थामा पुगेको (ब्लिड टू डेथ) नेपाल एअरलायन्समा अर्बाैैअर्बको घोटालामा संलग्नको बचाउमा निर्लज्ज ढंगबाट प्रधानमन्त्रीकै उपस्थिति । पछिल्लो पटक नेपाल वायु सेवाले वर्षौदेखि पाइरहेको भूमिस्थ सेवा अर्थात् ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोसेर यतिकै हिमालय एअरलायन्सलाई पोस्ने प्रयास, अर्थात् गाई मारेर, गधा पोस्ने नीति । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा हाकाहाकी अर्बौको कमिशन डिल गर्ने प्रियपात्र गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ, समाजवादी नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको अविष्मरणीय कार्य हुन् ।

ब्यानर, दस्तावेजमा लेख्ने र चुनावमा अधिकतर गरीब, निमुखा, अशिक्षित नागरिकाको मत लिन आफूहरुलाई कम्युनिष्ट देखाए पनि मूलतः नेपालमा अहिले सत्तामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चलाइरहेको सत्ता दलीयतन्त्रसम्ममा पनि पर्दैन । नेकपाको मात्रै होइन, आफूलाई नेपालको एक मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्ने स्वयं नेपाली कांग्रेस पनि नेताहरुको आधारभूत चरित्रका हिसाबले लोकतान्त्रिक बाटोमा छैन । ठूला यी दुई दलसहित नेपालका अधिकांश दलमा विकास भएको चरित्र र अभ्यास मूल रुपमा ठालूतन्त्र हो ।

जो पार्टी सत्तामा उक्लन्छ, उसले विधि, विधान र पद्धतिलाई लत्याएर अर्को कुनामा मिल्काउँदै एकलौटी मच्चाइरहेका छन् । दलभित्र अधिकतम छलफल भयो भने त्यो उसको गूटमा टाउको हल्लाउनेहरु बीचसम्ममा मात्रै सीमित छ । यी पार्टीमा मेरिटोक्रेसीले काम गर्न छाडेको त दशकौं भैसक्यो । गुणवेत्ता र क्षमता भएका नागरिकले राज्यका पदहरुमा रहेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरौंला भनेर नचिताए पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको दैलो चहार्ने, तिनको प्रदक्षिणा गर्नेले मात्रै हो त्यो अवसर पाउने । या त बिचौलिया, तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्ट, ठेकेदारको सिफारिशबाट ति निकायमा पुग्न सफल भएकाहरु छन् ।

नेताहरुको कार्यशैली कतिसम्म ठालूतन्त्रीय छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार गरेको केही नियुक्तिहरु । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर बहालवाला मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा गर्न लगाएर आफूले मन पराएका सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति दिलाए । आफ्ना सबैभन्दा प्रियव्यक्ति जिल्लावासी डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत पदमा आठौं उच्च नियुक्ति दिलाए । पदावधि नसकिँदै आफूले भनेको मानिदिएकामा मुख्यसचिव रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत बकस दिलाए । दक्षिण अफ्रिकाका लागि पनि राजदूत नियुक्त गरिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यी निर्णय लिँदा स्वयं नेकपाभित्र र तिनका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सामान्य सोधनीसम्म पनि नगरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टी बाहिरिएको छ । शुरुमै भनियो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्री बनाउनेदेखि राज्यका महत्वपूर्ण पदमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय गर्ने र त्यसको जस अपजस प्रधानमन्त्री कै हो । तर यो निर्णय गर्नु केही दिनअघि मात्रै पार्टीभित्र अबको नियुक्तिहरुमा दुई अध्यक्षबीचको समझदारीमा गर्ने भनिएको थियो । त्यसैले पनि यो नियुक्ति पार्टीभित्र फेरि बहसको विषय बनेको छ । पछिल्लो प्रकरणले मात्रै पनि के देखाउँछ भने दलभित्र लोकतन्त्र, समाजवादको कुरा धेरै टाढा दलीयतन्त्रसम्म पनि उनीहरु सकार्न सकेका छ्रनन् । परम्परागत पञ्चायती शैली (राजनीतिक प्रणाली होइन) को संस्कारसम्म पनि नेताहरुले देखाउन सकेका छैनन् ।

बहसको मुख्य पाटो भनेको देशमा दलका चाकर र नेताको दौरा नसमात्नेले कुनै अवसर नपाउने नजीर बन्नु हो । यहाँ क्षमता र निष्ठा होइन, दलका कार्यकर्ता बन्नुपर्ने, नेताको नजर पर्नुपर्ने, नभए कुनै बिचौलियाले बन्दोबस्त मिलाइदिनुपर्ने व्यवस्था संस्थागत भएको छ । देशका नागरिकले अवसर पाउँदैन, या त दल, दलभित्र पनि अमूक गूट र तिनका नेताको जयजयकार गर्ने मात्रै पुरस्कृत हुने व्यवस्था बनाइँदैछ । सामाजिक न्याय, समान अवसर, पछाडी पारिएका वर्गलाई सामेलीकरण सबै चुनावी भोट किन्ने मुद्दा मात्रै रहेछ भन्ने छर्लङ भएको छ । देशमा क्षमता भएकाहरु टिक्न नसक्ने भएपछि पलायन हुन थालेका छन् । युवाहरु पाखुरी र दिमाग दुबै बोकेर शासक र व्यवस्थालाई धिक्कार्दै विदेशिएका छन् ।

अनि ठालूतन्त्रको मार्गलाई थप बलियो बनाउने उदाहरण हो, डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको लागि राजदूतमा नियुक्ति । डा. खतिवडाको जीवनमा यो आठौं उच्च लाभको पद हो । यसअघि केही समय पहिला यसैगरी उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले आफ्ना सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राज्यको सातौं उच्च लाभको पद दिलाएका थिए । उता, मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको इच्छामा सघाए वापत बेलायतको राजदूत पद चप्काए । एक हातले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा थमाएका उनले अर्का हातले राजदूत पद खल्तिमा हाल्न भ्याए । यो हो नि असली समाजवाद !

दुनीञाको नजरमा असफलसिद्ध भएका, कार्यकुशलतामाथि बारम्बार प्रश्नचिह्न लगाइएका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई सांसद नभएरै मन्त्री, मन्त्रीमा निरन्तरता दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार, त्यो पनि उहाँलाई मन नपरेपछि संसारकै सबैभन्दा आकर्षक मध्येको देश अमेरिकाका लागि राजदूत पद । वाह, शासकीय चन्द्रमा दाहिना भएकालाई खातमाथि खात, भुईंमान्छेको त पुर्पुरामा हात !

अर्कातिर निजामति प्रशासन सेवामा अहिलेसम्मकै कमजोर र राजनीतिक नेतृत्वको अघिल्तिर लाचार मुख्यसचिवको छबी बनाएको भन्दै ओलोचित रेग्मीलाई तावेदारी गरेकै भरमा बेलायतमा राजदूतको बक्सिस । त्यहीँ, देश र जनताका बीचमा वाहवाही कमाएका, अठार घण्टे लोडसेडिङलाई शून्यमा झारेर मुलुकलाई उज्यालो नेपाल देखाएका, अर्बौअर्ब नोक्सानीमा रहेको संस्थालाई चार वर्षे कार्यकालमा अर्बौको नाफा गराएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनका अनेकन प्रश्न सृजना । अनि यो सबै गर्न लाज नमान्ने मुलुकका त्राणहर्ता, समाजवादी प्रधानमन्त्री ओली र उनको कम्युनिष्ट सत्ता हो ।

समाजवादी ओली सत्ता गज्जबकै छ नि, यति एअरलायन्सको मालिककी छोरीलाई स्पेनमा राजदूत, यति एण्ड कम्पनीलाई देशका किम्मती राष्ट्रिय सम्पदा र ढुकुटी हस्तान्तरण । मृत्यु शैयामा रहेका जनतालाई बचाउनुपर्ने समयमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा ४८ गुणासम्म लूट्न ओम्नी एण्ड कम्पनीलाई छूट । रगत छाद्दा छाद्दै मर्ने अवस्थामा पुगेको (ब्लिड टू डेथ) नेपाल एअरलायन्समा अर्बाैैअर्बको घोटालामा संलग्नको बचाउमा निर्लज्ज ढंगबाट प्रधानमन्त्रीकै उपस्थिति । पछिल्लो पटक नेपाल वायु सेवाले वर्षौदेखि पाइरहेको भूमिस्थ सेवा अर्थात् ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोसेर यतिकै हिमालय एअरलायन्सलाई पोस्ने प्रयास, अर्थात् गाई मारेर, गधा पोस्ने नीति । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा हाकाहाकी अर्बौको कमिशन डिल गर्ने प्रियपात्र गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ, समाजवादी नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको अविष्मरणीय कार्य हुन् ।

यति धेरै गर्न सक्ने मुलुकका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट, असफल दल फुटाउ अभियानमा सांसद अपहरणका लागि कुशल भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथिचाहिँ किन अन्याय ? किन उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पुरस्कृत गरिएन ? यो समाजवादी कम्युनिष्ट राज्यसत्ताका लागि असुहाउँदो र घोर निन्दनीय हर्कत भएन र ?