काठमाडौं, असोज १८ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल इन्डियालाई जबर्जस्ती बन्द गराइएकामा नेपालका नागरिक संस्था र अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार ५२ नागरिक संस्था तथा १३० भन्दा बढी अधिकारकर्मीले संयुक्त चासो राख्दै एम्नेष्टी इन्डियालाई जबर्जस्ती बन्द गराइनु भारतमा नागरिक समाजको अवस्था खस्किएको संकेत भएको जनाएका हुन् ।

पूर्वसभामुख, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, प्राध्यापक, मानवअधिकार आयोगका पूर्व पदाधिकारी, वकील, पत्रकार, नागरिक अभियन्ता, लेखकलगायत सामाजिक जीवनका व्यक्तित्वहरुले भारत सरकारको उक्त कदमको आलोचना गरेका हुुन् ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘भारत सरकारद्वारा एम्नेष्टी इन्टरनेसनल इन्डिया (एम्नेष्टी इन्डिया) को सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अचानक रोक्का गरेको कारणबाट एम्नेष्टी इन्डियाको नियमित कार्य बन्द हुन पुगेको हालसालैको दुःखद् समाचार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा मानवअधिकार, न्याय र विधिको शासनको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी अभियन्ताहरूका लागि एउटा गम्भीर चासोको विषय हो ।’

भारतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखन गर्ने र राज्यको विफलताहरूलाई उजागर गरेर मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आइरहेको संस्थामाथि भएको यो घटना मानवअधिकारमाथिको नाङ्गो र निर्लज्ज आक्रमण भएको निचोड उनीहरुको छ ।

एम्नेष्टीमाथि गरिएको यो पछिल्लो आक्रमण यस संस्थाले भारतमा गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूको उपज हो भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने क्रममा भारतको वर्तमान प्रशासनबाट तीव्र दमन खेपिरहनुभएका एम्नेस्टी इन्डियाका कर्मचारी तथा भारतका अन्य सबै मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति हाम्रो साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ । आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने भारत जस्तो देशले यसरी खुलेआम अधिनायकवादी व्यवहार अपनाई आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु एकदमै चिन्ताजनक विषय रहेको छ ।’

प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको अवस्था खुम्चिँदै जानु चिन्ताजनक भन्दै उनीहरुले लेखेका छन्, ‘एम्नेष्टी इन्डियालाई जबर्जस्ती बन्द गराइनु कुनै एउटा छिटपुट घटना नभई यो भारतमा अभियन्ताहरू, सरकारका आलोचकहरू, पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र नागरिक समाजको सदस्यहरूमाथि भइरहेको बढ्दो दमनको प्रवृत्तिको हिस्सा हो ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य देशको नाताले भारत सरकारले मानवअधिकारको सम्मान गर्न भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यो गम्भीर विषयलाई तत्कालै संबोधन गर्न र मानवअधिकार संस्था, अभियन्ता र मानवअधिकार रक्षकहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक र बिना रोकतोक काम गर्ने वातावरण बनाउन हामी भारत सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।’