काठमाडौं, असोज २९ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोसमेत रहेका छन् ।

आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिश ९४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २५५ वटा सिफारिश रहेका छन् ।

सिफारिश गरिएका उजूरीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । प्रतिवेदनमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिशमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा पहिचान गरिएको छ ।

तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), प्रतिकार समूहलगायत छन् ।

आयोगका अनुसार ०५७ देखि ०७७ सालसम्म २० वर्षमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुको सूची राखिएको छ । आयोगले बनाएको एक कार्यदलले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

आयोगमा वर्तमान पदाधिकारीहरु नियुक्त भएलगत्तै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आए पनि करीब ६ वर्षपछि पदाधिकारीहरुको म्याद सकिनै लाग्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगले २०५७ साल यता २० वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाही सिफारिश गरेका २८६ जना व्यक्तिको नाम समावेश गरेको हो ।

हत्या, नियन्त्रणमा लिएर यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, अपहरणपछि हत्या, हिरासतमा यातना जस्ता गैरकानूनी काममा संलग्नहरुलाई आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएको जनाएको छ ।

यसरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा पर्नेमा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासम्म छन् ।

यसैगरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरु, तत्कालीन नेकपा माओवादीका तल्लो तहका नेताहरु, केही चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी, सुराकी, प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरु, प्रधानाध्यापक र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का कर्मचारीसम्म रहेका छन् ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी किटान गरेका व्यक्तिहरुमा नेपाल सरकारका सचिव सहित निजामती सेवाका कर्मचारीहरु १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ८, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षकहरु ४, चिकित्सकहरु २ जना, सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप ७ जना र एकजना मानव अधिकारकर्मी समेत रहेका छन् ।

ती मध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको देखिन्छ । बाँकी २५६ जना माथि कुनै कारवाही भएको प्रतिवेदनबाट देखिँदैन ।

८० प्रतिशत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटना र २० प्रतिशत द्वन्द्वसँग असम्बन्धित रहेको आयोगको भनाइ छ । हत्या तथा मृत्युमा सबैभन्दा बढी ६६० जना रहेको जनाइएको छ । ११९५ घटनामा सिफारिश गरिएको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी १३८ सिफारिश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेको आयोगको भनाइ छ । हालसम्म सरकारले करीब १४ प्रतिशत सिफारिश मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ ।

आयोगले गरेका तीन सयभन्दा बढी सिफारिश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाटै अगाडी नबढेको र अरु मन्त्रालय र निकायले पनि अटेरी गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्थापना यताको २० वर्षमा सरकारले आफ्ना सिफारिश कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेको छ ।

आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको भए पनि नाम उल्लेख गरेको छैन । मितिका हिसाबले त्यसबेला भैरवनाथ गणमा भएको यातनाका सन्दर्भमा सिफारिश गरिएकाले उक्त समयमा त्यो बेला प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति रहनु भएको हो ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा किटिएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई भने धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत व्यक्तिमध्ये अधिकांशले एकपटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको जनाएको छ । तर, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा मुछिएका केही सैनिक अधिकारीले भने धेरै पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ ।

संविधानले नै आयोगको सिफारिश आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने अधिकार आयोगलाई दिए अनुसार पहिलो पटक आयोगले यस्तो सिफारिश गरेको हो ।