प्रज्ञा तिमल्सीना (ईमेज)
काठमाडौं, कात्तिक २ । देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै छ ।

संक्रमण पुष्टि भइसँगै अस्पतालमा शैया नपाउँदा धेरै व्यक्ति हाल होम आइसोलेसनमै बस्न थालेका छन् ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको भने सोधी खोजी गर्न नै छाडेको छ ।

असोज १० गते काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका ५ जनालाई एकै पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।

घरमा बस्न नमिल्ने भएपछि उनीहरु होटलको आइसोलेसनमा बस्न थाले । लक्षण देखिएसँगै उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो ।

तर संक्रमण पुष्टि भएर बसेका उनीहरुलाई वडादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म कतैबाट पनि फोन आएन ।

स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधखोज गर्नेसमेत केही भएनन् । न त उनीहरुको सम्र्पकमा आएका व्यक्तिको कन्ट्याक टे«सिङ् नै भयो ।

ललितपुरका एकै घरमा बस्ने सात जनामा नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।

एउटै फ्ल्याटमा बस्दै आएका उनीहरुलाई संक्रमण पुष्टि भएको एक सातासम्म पनि कतैबाट फोन आएन ।

सम्बन्धित निकायबाट न त स्वास्थ्य अवस्था नै बुझियो । घरमा कसरी बस्नु पर्ने हो, स्वास्थ्यमा समस्या आए कहाँ जाने कुनै जानकारी नभएको उनीहरुले बताए ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । हाल होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई सरकारले बेवास्ता गर्न थालेको छ ।

उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था के, कस्तो छ, मापदण्ड पु¥याएर बसेका छन् या छैनन् भन्ने समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन ।

होम आइसोलेसनमा बस्दा के के मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने हो ? खानेकुरा कसरी खाने ?

के के खाने भन्नेसम्मको न्यूनतम ज्ञान धेरै संक्रमितलाई छैन ।

संक्रमणको रफ्तार बढ्नु मुख्य कारण नै संक्रमितलाई बेवास्ता गर्नु हो भन्नुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको पहिचान गर्न र पहिचान भएका संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न बेवास्ता गर्दा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुग्ने खतरा रहेको डा. वन्तको भनाइ छ ।

होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुको स्थानीय तहले नियमित निगरानी गर्नु पर्ने मापदण्ड छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बसेका ५० व्यक्ति बराबर एक जना चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी समेत तोकेको छ ।

स्थानीय सरकार मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमित व्यक्तिलाई नियमित रुपमा फोन वा एसएमएसमार्फत निरीक्षण गर्नु पर्ने र स्वास्थ्य अवस्थाको अपडेट लिनु पर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भए अस्पताल पठाउनेसम्मको जिम्मा उनीहरुलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयले एक विरामी हेरे बापत प्रतिदिन २ सय रुपैयाँ भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

तर, स्थानीय सरकारले सो व्यवस्था लागु गराउन नसक्दा संक्रमितहरुलाई थप समस्या पर्न थालेको हो ।

संक्रमणको दर उच्च हुँदै गएको समयमा संक्रमितको हेरविचार सोधिखोजी नै नगर्ने हो भने आगामी दिनमा संक्रमण झनै उच्च हुने निश्चित छ ।

मन्त्रालयले संक्रमितको उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै आए पनि सो रकमको सहि सदुपयोग भए नभएको बारे पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्