राजन कुईंकेल ।

‘कम्युनिष्ट–समाजवादी’ ट्याग भिरेर गरीबी, अशिक्षा, रोग, भोक र शोकको गाथा बेच्दै सिंहदरबारको सत्तामा पुग्ने लाइसेन्स पाएको नेकपा सरकारले अन्ततः म्याउँ गरेरै छाड्यो । अर्थात् संसारलाई त्राहीमाम् बनाइरहेको अदृष्य कोरोना विषाणुले हतप्रभ भइरहेका नागरिकको उपचार गर्दिन भन्दै सगर्व घोषणा गर्‍यो । दिन दुगुना, रात चौगुना काम गरेर, अनेकन उपाय निकाल्दै आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने बाटो खोज्नुपर्ने सत्ताले निर्लज्ज घोषणा गर्‍यो, ‘म तिमीहरुको उपचार गर्न सक्दिँन ।’ रोग, भोक, शोक र गरीबी बेचेर करिब दुई तिहाईको मत लूटेको नेकपाको सत्ता तीन वर्ष यता बालुवाटारमा मृतप्रायः लडेकै थियो । अब आफैलाई मत दिने तिनै नागरिकलाई पनि मृत्युशैयामा पुर्‍याउने निर्लज्ज घोषणा गर्न पछि परेन ।

अदृष्य कोरोना विषाणुले संसारलाई पञ्जामा लिन थालेको वर्षदिन यताको अव्यवस्था, अराजकता, ब्रह्मलूट, आसेपासे संरक्षित (क्रोनी क्याप्ट्लिज्म) नवधनाढ्यको पक्षपोषण, गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको आयात र कमिशन चक्करको एकसरो लूटयात्रा सकिएपछि अन्त्यमा उर्दी जारी गरियो, ‘अब जनताको कोरोना परीक्षण र स्वास्थोपचार गर्दैनौं ।’ वाह, कम्युनिष्ट र समाजवादी शब्दकै लज्जा ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन र अमानवीयतामा डुङडुङ्ती गन्हाएको निर्लज्ज सत्ता भन्छ, ‘निजी क्षेत्र र केही नागरिकको सुझावकै आधारमा यो निर्णय लिएका हौं ।’ होला, पक्कै पनि ओलीराजको भ्रष्ट कम्युनिष्ट सत्तामा लिइने सुझाव त्यस्तै कालाबजारी, जनतामारा, लूटधारी निजी क्षेत्रकै कुरा त सुन्ने हो । तिनले भनेका नागरिक पनि त्यही सत्ताका आसपास रहेर छ्याकन खान पाउने ताबेदारहरु न हुन् । आम नागरिकको आवाज त न यो सत्ताले कहिल्यै सुन्यो, न भोलि सुन्ने छ । जति पनि गैरजिम्मेवार निर्णयहरु गरिए, ति सबै जनताको प्रतिरोध र सञ्चारमाध्यमका खबरदारीबाट सच्चिएका न हुन् । ओली सरकार बनेयताका तीन वर्षमा गरिएका निर्णयहरु हेर्ने हो भने त्योभन्दा उन्नत कुनै काम भएका छैनन् ।

सिंहदरबारबाट ओलीराजको जसै जनताको उपचार नगर्ने बरु मरे मरुन् भन्ने महावाणि जारी भयो, लूटको साँठगाँठमा जोडिएका निजी व्यापारीहरुले एकपछि अर्को गर्दै कोरोनामा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको घोषणा गर्न थाले । सामान्य लक्षण लागेका व्यक्तिले अस्पताल टेक्नकै लागि ५० हजार धरौटी राख्नुपर्ने, अलिअली लक्षण देखिएकालाई एक लाख, शैयामै राखेर उपचार गर्न परे डेढ लाखबाट माथि लिने सगर्व घोषणा गरे । अनि बालुवाटारमा सुतेको सत्ता, शयन शैयाबाटै ताली बजाउन र आसेपासे मिलेमतोधारी कालाबजारीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रन तयार छ ।

ओली सत्ताले यो तीन वर्षमा गरेको भनेको झूठका पुलिन्दालाई पनि लाज नमानी पटक पटक दोहोर्‍याउँदै सत्य सावित गर्ने खेलो, गोयवल्स शैली मात्र रचेको हो । सरकारले ल्याएका सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानवअधिकार आयोग, गुठी, वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा नेपाल ट्रष्टको सरकारी सम्पत्ति आफ्ना आसेपासे व्यापारीलाई पोस्नेलगायतका विधेयक ति सबै फगत जनता ढाँट्ने, सीमित व्यक्ति विशेषलाई पोस्ने र नागरिक अधिकार कटौति गर्ने नियतबाट प्रेरित थिए । ती विधेयक यथास्थितिमा रोकिएको होस् वा फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था, नागरिकको दबाब र सञ्चारमाध्यमहरुको खबरदारीबाट मात्रै सम्भव भएको हो ।

ओली नेतृत्वको नेकपा सत्ताको यो छाडा, एकलौटी सर्वसत्तावादी र निरंकुश निर्णय हुनुमा सत्ताधारी मात्र कारक छैन । सरकारका गैरजिम्मेवार, असंवैधानिक र गलत आशयका साथ गरिएका निर्णणविरुद्ध आगो ओकल्न नसक्ने, उल्टै सत्ताको पेट्टी स्वार्थमा र्‍याल चुहाउने निकम्मा प्रतिपक्षी नेतृत्व पनि यसको दोषी रहेको छ । बिगतमा सरकार सञ्चालन गर्दा आफूले गरेका गलत कामको फन्दामा परिएला भन्दै वर्तमान सत्ताको काला निर्णयहरुमा निरीह लम्पसार पर्ने विपक्षी नेतृत्वका कारण पनि वर्तमान सत्ता निरंकुश र उत्तरदायीविहीन बनेको प्रष्ट छ ।

नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले के गरेन यो बीचमा ? ज्यूँदै छँदा मरेसरह स्थापना गरिएका नेताका नामको प्रतिष्ठानलाई करोडौंकरोड राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गराउन सक्ने, आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट करोडौं लिनसक्ने, राज्यको उच्चाशनमा पुगेर अनेक बिचौलियासँग मिलिभगत गर्दै राज्यको ढुकुटी मारेका पूर्व र वर्तमान सत्ताधारीहरुलाई उपचारकै नाममा अर्बौं स्वाहा बनाउन सक्ने, संसार नै कोरोना महामारीबाट कसरी आफ्ना जनता जोगाउने भन्नेमा लागेका बेला सत्तारुढ नेकपा अरुका पार्टी कसरी फुटाउने, पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा कसरी एकलौटी कायम गर्ने भन्नेमा सांसद अपहरणदेखि, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, सीमित नेताको महत्वाकांक्षा सम्बोधनमा महिनौं पार्टी बैठकहरु हुने तर कोरोनाको कहरबाट कसरी नागरिकलाई जोगाउने भन्नेमा चुईंक्कसम्म पनि नबोल्ने, यही अबधिमा भयो ।

बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको बनाउनेलाई पार्टी महासचिवदेखि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेर पुरस्कृत गर्ने, अर्बौअर्ब स्वाहा बनाइएको बाइड बडी, न्यारो बडी जहाज खरिदकाण्डलाई ढाकछोप गरेर छानबीनमै अबरोध गर्ने, मिलिभगतमा राज्यको सम्पत्ति यति नामक कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भोगाधिकार दिने, कोरोना भाइरस रोकथामको स्वास्थ्य सामग्री आयातमा ओम्नी नामक आफूनिकटको व्यापारीसँगको कमिशन साँठगाँठमा ४८ गुणासम्म महँगोमा सामान आयात गर्न अनुमति दिने, सेनालाई सामान भित्र्याउन दिँदा पनि व्यापारीको स्वार्थमै अल्झने काम गर्दा पनि जनता त बोलेनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रियपात्र गोकुल बाँस्कोटा अर्बौं कमिशन डिलमा संलग्न भएको प्रमाण छताछुल्ल हुँदा पनि कावाही गरिएन । बरु उल्टै उनको हाँकोडाँको ठूलो छ । उनैको नेतृत्वमा बरु दल फुटाउने खेल रचिए ।

कालोबजारी र माफियाको साँठगाँठमा अल्झेको सत्ता, कृषकले धानलगायतका बालीमा हाल्ने मल नल्याउने डिफल्टर व्यापारीलाई टेण्डर सुम्पने, लाखौं नागरिक बेरोजगार भएर सडकमा पुग्दा तिनको मुखमा माड कसरी लागेको छ भनेर फिटिक्कै नसोच्ने तर सिटामोल र जीवनजल जोहो गर्न नसक्ने जनताको उपचार अब तिमी आफै गर भनेर उद्घोष गर्ने ? अनि गुड्डी भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र समाजवादी सत्ताको हाँक्ने ??

ओली नेतृत्वको नेकपा सत्ताको यो छाडा, एकलौटी सर्वसत्तावादी र निरंकुश निर्णय हुनुमा सत्ताधारी मात्र कारक छैन । सरकारका गैरजिम्मेवार, असंवैधानिक र गलत आशयका साथ गरिएका निर्णणविरुद्ध आगो ओकल्न नसक्ने, उल्टै सत्ताको पेट्टी स्वार्थमा र्‍याल चुहाउने निकम्मा प्रतिपक्षी नेतृत्व पनि यसको दोषी रहेको छ । बिगतमा सरकार सञ्चालन गर्दा आफूले गरेका गलत कामको फन्दामा परिएला भन्दै वर्तमान सत्ताको काला निर्णयहरुमा निरीह लम्पसार पर्ने विपक्षी नेतृत्वका कारण पनि वर्तमान सत्ता निरंकुश र उत्तरदायीविहीन बनेको प्रष्ट छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई तीन करोड नेपालीको त्राणदायक दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको उपचार सरकारी कोषबाट गर्दिन भन्ने घोषणा गरेर जनतालाई हिटलरले ग्याँस च्याम्बरमा हुलेर मारेझै कोरोनाको कठोर कहर भोगिरहेका जनतालाई तड्पी तड्पी मर्न विवश बनाउने भएका हुन् ।