काठमाडौं, कात्तिक २३ । सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको निश्चित समुहको बाहेक उपचार गर्न नसक्ने दाबी गरिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को उल्लङघन गर्दैै सरकारले गरेको यस निर्णयमा सरकार र सर्वाेच्चको जुहारी परिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याकं अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको खातामा अहिले २ खर्ब बढि रकम छ ।

सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएर खर्च गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिरहेको छ ।

क्षमता हुँदा हुँदै पनी सरकार खर्च डराईरहेको सरकार देख्दा नागरिक प्रतिको संवेदनशिलता नै हराएको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिईरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका र नागरिकको जीवनरक्षाका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

तर नेपालमा भने कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने दायित्वबाटै सरकार भागिरहेको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो कुल राजस्वकै ७५ प्रतिशत रकम कोरोना रोकथामका लागि खर्चिएको छ ।

तर नेपाल सरकारले भने नागरिकको स्वास्थपोचारका लागि खर्च गर्न नसक्ने दाबी गरिरहेको छ ।

उसो त सरकारी तथ्याकंहरुले नै सरकारको क्षमता हुँदाहुँदै पनि नागरिक प्रतिको संवेदनहिनताले सरकारले यस्तो गैरजीम्मेवार अभिव्यक्ति दिईरहेको प्रष्ट पार्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सरकारको खातामा २ खर्ब बढि रकम मौज्दात छ ।

यस वर्ष कोरोनाको कारण राजस्व संकलनमा केही कमी आएपनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष कमी भएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याकं अनुसार हालसम्म २ खर्ब ७ अर्ब ६८ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड रकम संकलन भएको थियो ।

कोरोना संक्रमणको महामारी भएपनि अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष राजस्व जम्मा १३ अर्ब मात्रै कम संकलन भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ५४ करोड भएकोमा यस वर्ष २ खर्ब ३६ अर्ब ७६ करोड अर्थात २८ अर्ब बढि खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै तथ्याकंलाई आधार मान्ने हो भनेपनि सरकारसँग कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्ने अवस्था देखाउँछ ।

सरकारकै तथ्याकं अनुसार हालसम्म कोरोना नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा १२ अर्ब बढि खर्च भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको कोेरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पनि हालसम्म २ अर्ब ७६ करोड जम्मा भएकोमा १ अर्ब ३८ करोडमात्रै खर्च भएको छ ।

तर यसैबिचमा विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले सहयोगस्वरुप सहुलियतमा ब्याज उपलब्ध गराईरहेका छन् ।

तसर्थ सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्र पहिचान गरि तर खर्च कटौती गर्न सक्ने र कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सकरात्मक पहलको आवाश्यकता देखिएको छ ।