राजन कुईंकेल ।

धेरै अगाडीदेखिको कहानी लेख्न मन छैन र लेखेर अर्थ पनि छैन । किशोरवयमै नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि संलग्न भएको नाताले आफू संलग्न रहेको कालखण्डमै अग्रज, आफू र छोरा पुस्ताले देखे भोगेको यथार्थलाई यो आलेखमा संक्षिप्त रुपमा कोर्ने जमर्को गरेको छु । जुँगाको रेखी पनि नबसेको र ठीक बेठिक राम्रो ठम्याउन नसक्ने समयमै खै कुन उत्प्रेरणा र हुटहुटीले प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागियो । नुवाकोट जिल्लाको समुन्द्रटार पञ्चायत (प्रजातन्त्रपछि गाउँ विकास समिति भनिए पनि त्यसअघि पञ्चायत भनिन्थ्यो), रामतीमा रहेको दुप्चेश्वर माध्यामिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्दैका समयमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सरिक भइयो ।

उसोत जिल्लाको निकै दुर्गम स्थान र पञ्चायतको दबदबा भएर पनि यो विद्यालय राजनीतिक चेतनामा अगाडी नै थियो । विद्यालयमा स्ववियु निर्वाचनमा हुने प्रतिष्पर्धा निकै रोचक हुन्थ्यो । जसले विद्यार्थीमा राजनीतिक चेत भरेको हुनु पर्दछ । अर्कातिर घर परिवारका अग्रजहरुको आवद्धताका कारण पनि कलिलो वयमै सीमित व्यक्तिको सहभागितामा हुनेभन्दा धेरै व्यक्ति र संस्था सहभागि भएर लिइने निर्णय पद्धति सही हुने लागेको हुन सक्छ । त्यसै क्षेत्रका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा कहलिइसकेकाले पनि त्यसको चर्चा परिचर्चाले पनि ध्यान खिंचेको हुनसक्छ ।

आलेखको मूल विषय भने आफू प्रत्यक्ष साक्षी रहेको तीन दशकयता नै पनि कसरी नागरिकलाई बारम्बार झुक्याइयो र हामी गोटी बनिरह्यौं भन्ने नै हो । जतिबेला पञ्चायत मिल्काउने आन्दोलनमा सरिक हुँदै थियौं, भनियो–तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले पम्फादेवी ठकुरानीको नाममा स्वीस बैंकमा अरबौं अर्ब सम्पत्ति लुकाएर राखेकी छिन्, आन्दोलन सफल भएपछि त्यो ल्याएर देश र जनतालाई लागेको ऋण तिरिने छ । जनता एकाएक गरीबीको रेखाबाट ह्वात्तै माथि उक्लने छन् । पत्याइयो, आन्दोलन सफल भयो । आन्दोलनकारी कांग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरु सत्तामा पुगे । पञ्चहरु बस्ने कुर्सीमा चप्पल पड्काउँदै आन्दोलनमा होमिएकाहरु पुगे । त्यसपछि त पम्फादेवी पनि हराइन्, तिनको स्वीस बैंकको सम्पत्ति पनि कसको खातामा पुग्यो कसैले एक बचन सोधनी गरेन ।

प्रजातन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जुन सबैको स्वर्गीय सपना पूरा गर्ने द्वार भनियो । कफन बाँधेर जनता आन्दोलनमा होमिए । कति मारिए, कति वेपत्ता बनाइए । अंगभंग भएर कति विकलांग जीवन बाध्न विवश छन्, कसैले खोजीनीतिसम्म गरेन । जनताले जितेको भनियो । हो जस्तै लाग्यो । यद्यपि, भारतीय नेताहरुले आन्दोलनमा नैतिक समर्थन जनाए । भारतले नै बक्सिसमा अमानवीय नाकाबन्दी थोप¥यो । मरिचमान सरकारले हवाइजहाजबाट ओसारेको मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदै आन्दोलनमा सरिक भइयो । र नाकाबन्दीलाई पञ्चायतविरुद्धको धर्मयुद्ध ठानियो ।

प्रजातन्त्रमा सबैको जीत हुने ‘थ्यौरी’ र पञ्चायतको लाश बोकेर राजनीति टिकाउने खेल

टुँडिखेलमा जीतको उद्घोष गर्न उभिएका कांग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरुले एक श्वरले घोषणा गरे–‘पञ्चायतको लूट, भ्रष्टाचार, राजनीतिमाथिको एकाधिकार अन्त्य गरियो । अब स्वर्णिम समय शुरु भए ।’ प्रजातन्त्रमा सबैको जीत हुन्छ भनियो । दुर्भाग्य, सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल यही ‘थ्यौरी’ (सिद्धान्त)को दुरुपयोगबाट शुरु भयो । पञ्चायतका भ्रष्ट, बेइमान र नागरिकमाथि बूट बजार्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो । पञ्चायतको तीस वर्षको कुशासन र आन्दोलनमा नागरिक मार्नेहरु कोही कतै जिम्मेवार बन्न परेन । बनाउन त बनाइयो मल्लिक आयोग । तर उसले दिएको प्रतिवेदन कुन रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो, आजपर्यन्त थाहा दिइएन । तिनै पञ्चायतका लाशहरुलाई बोकेर शासनमा टिक्ने बाटोमा सबैले जित्ने ‘थ्यौरी’मा प्रजातन्त्र र साम्यवादीहरु लागे ।

वंशीय परम्पराबाट शासन गर्ने स्थानमा आफूलाई शासन गर्नेहरु आफैले चुन्ने अधिकार जनताले पाए । तर राजाले राज्य र जनताबाट चुनिएका दलका नेताहरुले शासन गर्ने सहमतिमा बनाइएको २०४७ सालको संविधान तोडातोड गर्ने होड चल्यो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका लागि बन्द रहेको ढोका अनेकन अवसरका साथ खुला गरियो । बलियो नियमनकारी संस्थाहरुको निर्माण बिना नै अन्धाधुन्ध निजीकरणमा फालहाल्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताको आधारभूत क्षेत्रमा माफिया, तस्कर, दलाल पूजिँपतिको कब्जा हुन पुग्यो । शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाभन्दा छिटो नाफा कमाउने नाफाखोरहरुको नयाँ आश्रयस्थल बन्यो ।

संसदवादी दलहरु सत्ताको फोहोरी खेलमा लिप्त रहन थालेपछि संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्धको षडयन्त्र शुरु गरिए । दरबारदेखि, विदेशीसम्मको संलग्नता यसमा खुलेआम देखियो । माओवादी नाममा हतियारबन्द व्यक्तिहत्याको सिलसिला शुरु भयो । संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन संसद र सरकारभित्रै खेल थालिए । प्राडो पजेरो, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच जस्ता प्रकरणले सरकार र नेतृत्वकर्ताहरुप्रति जनताको चरम वितृष्णा बढ्न थाल्यो । संसदीय प्रजातन्त्रको हत्या गरेर शासन सत्तामा एकलौटी गर्ने सपना देख्ने दरबारिया, संसदीय संरचनालाई गाउँ तहबाटै मिल्काएर आफूनुकूल स्वार्थ पूरा गराउन एकाधिकारवादी शासन ल्याउने चाहना बोक्ने माओवादीबीच देखिने गरी साँठगाँठ हुन थाल्यो । राजा र जनताबीचको मेल मानिएको संविधान मिल्काएर आफूनुकूलका स्वार्थ छिराउन खोज्ने विदेशी चालबाजी खुलेआम भए ।

विकृति र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको संसदीय राजनीतिक दलहरुको सिंहदरबार सत्ता बदनाम हुँदा व्यक्तिहत्याको श्रृंखलाको पारो ह्वात्तै बढ्यो र गाउँ र जिल्लाहरुमा राज्यसत्ताका आधारहरु भत्काइए । संसदीय दलका नेताहरुको बदनामी र राजाको शासकीय सत्ताकांक्षाबाट दलहरु सत्ताबाट किनारामा धकेलिए । माओवादी र दरबारलाई मिलाउने खेल घनिभूत भए । त्यही मेसोमा आ–आफ्ना स्वार्थ र एजेण्डा छिराउने खेलमा विदेशीहरुको दौडादौड देखियो । राजा–माओवादी गठबन्धन बनाउने खेल विफल बनाउँदै दिल्लीमा संसदवादी–माओवादी लगनगाँठो कसियो । व्यक्तिहत्याबाट त्राहीमाम् भएका जनता यस विकल्पले त्राण दिने आशामा रहे ।

परिणाम, हजारौं वर्षदेखि रहेको राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था एवं मूल रुपमा २३४ वर्षीय शाह वंशीय शासनाधार अन्त्य भयो । माओवादी संसदीय राजनीतिमा पदार्पण हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनमा होमियो । संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा गरियो । मुलुक एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा आधारित एकात्मक राज्य नेपाल अब सात प्रदेश, ७५३ पालिकामा विभाजित संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । सामेलीकरणको नाममा समानुपातिकको विकृती पनि ब्यहोरियो ।

झूठा आश्वासनमा टिकेको शासन र पूरा नभएको कबुल

पञ्चायत व्यवस्था खराब भएकाले प्रजातन्त्र आएपछि जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भने पत्याइयो । कांग्रेसको सरकार बन्यो, एमालेले कर्मचारी उचालेर काम गर्न दिएन । सरकारले स्थापना गरेका उद्योगधन्धा कौडीको भागमा निजीकरण गर्न कांग्रेसले थाल्यो, एमालेले सदनदेखि सडकसम्म डडायो । पैसा त्यही खेलमा फल्ने देखेपछि आफू सत्तामा पुग्दा एमालेका नेताले पनि त्यही गरे जसरी कांग्रेसले पैसा थुपारेका थिए । ‘राम आए पनि जय, रावण आए पनि जय’ गर्नेहरु सत्ताको वरिपरी घेर्न पुगिसकेका थिए ।

तीनै वर्षमा आन्दोलनको आँधीबाट आएको कांग्रेसको सरकार गिर्‍यो । कांग्रेस नै देशको पछौटेपनको कारक हो भने, हो क्यारे भन्दै एमालेलाई जिताउँदा परिवर्तन होला भन्ने ठानेर मत दिए । कुर्सीमा पुगेकाहरुको अनुहार त फेरियो तर नियत र नीतिमा कान घुमाएर समाउने कि सिधै भन्ने मात्र फरक देखियो । २०५२ मा जंगलबाट माओवादीले व्यक्तिहत्या र निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमाथि धावा बोलिरहँदा सिंहदरबार सत्ता र शक्तिको फोहोरी खेलको दलदलमा निस्कनै नसक्ने गरी भासिँदै थियो । सत्ता–शक्ति हत्याउने दरबार, संसदवादी र माओवादीको त्रिशंकु खेलमा विदेशीहरु आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्दै थिए । भारत, चीन, युरोपियनदेखि अमेरिकासम्मका एजेण्डाहरु अनेकन नाममा भित्रिदै थियो ।

नारायणहिटीको शाही दरबार र जंगलको माओवादी तरबार मिलाउने खेल विफल बनाउँदै संसदवादीको कित्तामा माओवादी जोडिन पुगेपछि दरबार नै सबै कुराको बाधक भन्ने ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गरियो । हो क्यारे भन्ने ठानेका जनता दरबारविरुद्ध अनेकन आवरणमा सडकमा उत्रिए । दरबार मिल्काएपछि तीन करोड जनताको झुप्रा दरबारसरह हुने ठानेकाहरु दुई दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा पनि संविधान नबन्दा झस्किए । तर संविधानसभाबाट संविधान नआउँदासम्म विकासको मूल नफुट्ने र जनताको चुलोमा आगो नझोसिने तर्क गरिए । हो भन्ने ठानेका जनता दुई दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनको डोरीमा डोरिए । चार चार कम्युनिष्ट सरकार बन्यो संविधान बन्ने त टाढा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्न दलको सरकार बन्नै सकेन । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र यही बेला देखियो ।

बल्ल बल्ल अनेकन दाउपेचलाई चिर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । सबैभन्दा राम्रो प्राणी बनाउन खोज्दा उँट बनेजस्तो संविधान जनताको हातमा त पर्‍यो । दलका नेता र तिनका आचरणमा कुनै परिवर्तन देखिएन । भनियो, अब मुलुकलाई संघीयतामा लगेपछि र नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेपछि मुलुकमा कायापलट हुनेछ । पत्याइयो, भोट हाल्न नारिएर बुथ बुथसम्म पुगियो । संघीयतासँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने भाषण ठोके । साँच्चिकै सिंहदरबारको एउटा सरकार ब्यहोरेका जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ब्यहोरे । सिंहदरबार, सात प्रदेश र ७५३ गाउँ सत्ता गरी मुलुकमा ७६१ सरकार बने । तर जनताको जीवनस्तरमा घुनपुत्लो परिवर्तन देखिएन ।

सिंहदरबारदेखि टोले सत्तासम्म बिचौलियाको घेरो

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको सत्ता प्रचलनमा आएको पनि चार वर्ष पुग्न लाग्यो । जनतालाई शदीयौंदेखि दिइएको बाचा पूरा गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएन । बारम्बारको बाचा कबुल पूरा गर्नेतर्फ होइन सिंहदरबारदेखि गाउँसम्मका सत्ताहरु बिचौलियाका नयाँ साझेदार बने । ठेकेदार र तस्करको माल अड्डा बन्यो । दलाल र भ्रष्टसँग नयाँ मितेरी साइनो गाँसियो । गाउँसत्तादेखि केन्द्रीय संसदसम्म ठेकेदार, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट र तस्करहरुको बोलवाला ह्वात्तै बढ्यो । ऐन कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा जनताका असली नभई तिनै तत्वका प्रतिनिधिहरु पुगे ।

भ्रष्टाचारको आयतन फैलियो । लाख र करोडबाट अर्बमा भ्रष्टाचार नापिन थाल्यो र त्यसको मूलकर्ता मन्त्री र नेताहरु देखिए । फलानोले गैरकानुनी काम गर्‍यो, अनियमितता भयो भनेर औला ठड्याउँदा किञ्चित लज्जा हुन छाड्यो । बरु औला देखाउनेको औलो झर्ला तर भ्रष्ट र बदनाम व्यक्तिलाई लाज लाग्न छोड्यो । समाज भ्रष्टाचार, बिचौलिया, दलाली र तस्करीले बगाएको पैसामा सिञ्चित हुन थाल्यो । समाज भ्रष्टाचारीलाई प्रश्न सोध्ने होइन बरु उसैसँग मैत्री बन्न थाल्यो ।

रातारात राजगारीको भेल बगाउँछु भन्नेहरु बिचौलिया, तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्टहरुको मिलिभगतमा देशको ढुकुटी लूट्न व्यस्त भइरहँदा कोरोना भाइरस जस्तो ज्यानमारा महामारीमा पनि गरीबीको भट्टीमा पिल्सिएका दुःखी नागरिकहरु देशलाई धारे हात लगाउँदै खाडी र मलेसियामा रगत पसिना बेच्न जान विवश छन् । यही बेला विकल्प नभएकाहरु सीमामा आएर पनि कोरोनाको मृत्यु ब्यहोरिरहेछन् । तिनका लागि व्यवस्थाले कुनै विकल्प दिएन । जुनसुकै व्यवस्थाका नाइके पनि केही थान बिचौलियाको इशारामै नाचिरहे ।

भुईंमान्छेहरु, जो बेइमान राजनीतिले फ्याँकेको कालो पर्दाभित्रको असलियत बुझ्न नसकेर बारम्बार तिम्रा झूठका पुलिन्दा च्याँपेर दौडिए । वर्षौवर्ष मात्र होइन, पुस्तौंपुस्ता तिम्रा झूठलाई सिरानी हाल्दै सुते । आफू, आफ्ना र मुलुकको समृद्धी हुने गुलियो सपना चाटिरहे । टुकी बत्तिमा गाँसिएको चप्पल लगाएर सिंहदरबार पसेकाहरु हेर्दाहेर्दै नवधनाढ्य बनेर निस्कँदा पनि आफ्नै कर्मलाई धिक्कार्दै तिमीमाथि प्रश्न गरेनन् । अब प्रतीक्षा गर, तिम्रा बेइमानीको पण्डोरा खुलेको दिनको । जहाँ तिमी र तिम्राहरुका लागि ६ फिटको जमीन पनि नमिल्न सक्छ !!