तस्विर फाइल

काठमाडौं, मंसिर ७ । सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

विद्यमान कानून सामाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले समाजमा ब्यापक रुपमा घटिरहेका यौंनजन्य घटनाहरु नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो ।

विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो ।

सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ ।

बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बलात्कार घटनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ ।

ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो ।

अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ ।

जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो ।