प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
बारा, मंसिर १७ । बारामा स्थानीय तहको न्यायीक समिती छाडेर सामान्य उजुरी समेत बोकेर प्रहरीमा जाने क्रम बढदै गएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले गर्ने न्याय निष्पक्ष नभएको भन्दै पीडितहरु न्यायीक समिती छाडेर प्रहरी गुहार्न थालेको छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले बाली कुलो नोक्सानी बाँडफाड, गाली बेइज्यती, छरछिमेक झगडा, बृद्ध हरेचार लगायतका बिषयमा देखिने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको उप प्रमुख संयोजकत्बमा रहेको न्यायीक समितिलाई दिएको छ ।
जनप्रतिनिधिमाथीको अविश्बास बढदै गएपछि सुरक्षा रणनीतिमा जुटनु पर्ने प्रहरी सामान्य कुराका कचहरीमा दैनीक अल्झनु पर्दा गम्भिर अपराध लगाएतका अप्रेशनहरुमा अल्झन पुगेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले स्थानीय तहको न्यायीक समिती निष्पक्ष नहँुदा पीडितहरु सामान्य समस्यामा पनि प्रहरीसमक्ष आउने गरेको बताउनुभयो ।
न्यायीक तहमा रहेका व्यक्तिको कार्य क्षमता नहुनु, राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिने, अल्झाउने, फरक पार्टीका नागरिकलाई न्यायको महसुस दिलाउ नसकेपछि बाराका स्थानीय न्यायिक समिति प्रभाविहीन बन्दै गएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्