फाइल फाेटाे

अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २८ । सरकारसंग भएको सम्झौता १ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्लाहीका उखु किसानहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरु काठमाडौ आएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

उद्योगी र सरकारबाट पटक-पटक धोका पाइसकेकाले यसपटक भने वक्यौता रकम चुक्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने किसानहरुको चेतावनी छ ।

आफुले गरेको श्रमको मुल्य नपाउँदा श्रमिकलाई कति पीडा हुन्छ त्यो सर्लाहीका उखु किसानलाई हेरे पुग्छ ।

पटक–पटकको हारगुहार, आन्दोलन र सरकारसंग गरेको सम्झौताले पनि आफ्नो श्रमको मुल्य पाउन नसकेपछि सर्लाहीका उखु किसानहरु काठमाडौ आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।

उखुको वक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरुले यसअघि पनि काठमाडौ आएर आन्दोलन गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष पुष १८ गते ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता पत्रमा तत्काल भुक्तानीको वातावरण बनाउने, मिल मालिकको सम्पति बिक्रि गरेर भएपनि सम्पूर्ण बक्यौता १ महिनाभित्र चुक्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।

तर, सम्झौता अनुसार १ महिनाभित्र पाउनुपर्ने रकम १ वर्ष पुग्दा समेत नपाएपछि किसान निराश भएका छन् ।

करिब ९० करोड रुपैया बक्यौता रहेको जनाएका किसानहरुले राज्यले नै गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलन गर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

किसानहरु ‘सानो छ खेत सानो छ बारी सानै छ जहान, सानो छ देश,ठूलो छ सरकार अटेन किसान, किसान मार्न पाइदैन,श्रम र पसिनाको मुल्य पाउँ, सरकार किसानलाई बाँच्न देउ, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो लगायतका मार्मिक नारा लेखेका पम्प्लेटसहित प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् ।

कार्यान्वयन नगर्ने भए राज्यले किन सम्झौता गरेको भन्दै किसानहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

पूर्वउद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले आफुले गरेको श्रमको मुल्यको लागि आन्दोलन गर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै सरकारले तत्काल माग पुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यस पटक भने उखुकिसानहरु रकम भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने पक्षमा छन् ।

उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले उखु किसानका समस्या समस्या समाधान गर्न छलफल जारी रहेको भन्दै एक हप्ताभित्र समस्या समाधान हुने दावी गर्नुहुन्छ ।

हुन त उखु किसानले भुक्तानी नपाउने समस्या नयाँ होइन् ।

वर्षैदेखि उखुकिसानहरु आफुले गरेको श्रमको मुल्य नपाएर पीडित बनेका छन् तर राज्य भने समस्या समाधानमा सधै उदासिन देखिने गरेको छ ।

सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको चरित्रको शिकार बनेका छन् उखु किसानहरु ।

भिडियो हेर्नुहोस्