काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै पनि उत्साहजनक रुपमा सहभागिता जनाएका छैनन् ।

निजीक्षेत्रका कामदालाई पनि पेन्सन उपलब्ध गराउने अवधारणासहित थालिउको कोषमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र सूचीकृत भएका छन् ।

कोषको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आठवटा वाणिज्य बैंकमात्र दर्ता भएका छन् ।

प्रभु, लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् ।

दर्ता भएका बैंकका सबै श्रमिकको नाम पनि सूचीकृत गरिएको छैन ।

एउटै बैंकमा सयौं कर्मचारी भए पनि सबै बैंकबाट जम्मा ९९ जना श्रमिकको नाम मात्र सूचीकृत छ ।

कोषमा १९ विकास बैंकमध्ये ६ वटामात्र सूचीकृत भएका छन् । त्यसमा पनि योगदानकर्ता भने अझै सूचीकृत भएका छैनन् ।

सञ्चालनमा रहेका ७८ लघुवित्तमध्ये २ वटामात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले वित्तीय कम्पनी भनेर तथ्यांक छुट्टै नराखे पनि सूचीकृत ९ सय ८ वटा कम्पनीका ५ हजार ५ सय ३६ जना श्रमिकको नाम दर्ता गरिएको कोषले जनाएको छ ।

सूचीकृत संस्थामध्ये १ सय ६१ वटा संस्थाका २ हजार ३ सय ८६ जना श्रमिकले मात्र योगदान गरेका छन् ।

योगदानकर्ताबाट कोषमा १३ करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन भएको छ ।

कोषमा रहेका नीतिगत अस्पष्टताका कारण अधिकांश बैंक यसमा आबद्ध नभएको बताउँछन् ।

कोषको आयकरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।