प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
राजन कुईंकेल ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली चौबीस घण्टाको अन्तरमा ३६० डिग्रीको फन्को मार्न बाध्य हुनुभयो । उहाँ मात्र होइन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत ओलीको तालमा नाच्दा चरम नैतिक संकटमा फस्नु भएको छ । एउटै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा बिजुली गतिमा दुई/दुई पटक जारी गर्दाको परिणती भर्खरै स्थापित राष्ट्रपति संस्थाले भोग्दैछ । संवैधानिक निकायमा आफूनुकूलका मानिसहरुलाई भर्ति गर्न संवैधानिक परिषदमा रहेका अरु सदस्यहरु बाधक देखिने भएपछि परिषदको प्रावधान नै फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दुई/दुई पटक अध्यादेश ल्याउनुभयो । दूर्भाग्य दुबै पटक प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा गर्न उहाँकै पार्टीका अरु नेताहरु सहमत भएनन् र फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ ।
पछिल्लो पटक पार्टीको आन्तरिक कुर्सी झगडाको प्रत्यक्ष असर परिषद बैठकमा देखियो । मंसिर ३० गते मंगलबार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठकमा विपक्षी दलका नेतासमेत उपस्थित हुँदा पनि आफ्नै पार्टीबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरिदिनुभयो । त्यसअघि आइतबार बोलाइएको बैठकमा पनि सापकोटा उपस्थित हुनुभएको थिएन । उक्त दिन पनि सापकोटाले बैठक बहिष्कार नै गरेको दाबी ओली पक्षले गरेको छ । यद्यपि, सापकोटाले उक्त दिन आफू संसदको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा जानुपरेकाले उपस्थित हुन नसकेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । जसका कारण आफूलाई पद त्याग्न दबाब दिइरहेका पार्टीका अरु पक्षका नेतालाई चक्मा दिँदै संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उहाँको चाहना तूषारापात भयो ।
त्यसबेला पनि उक्त अध्यादेशको सत्ता, विपक्ष र जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तुरुन्तै आफ्नो ‘बाहुली निशाना’बाट जारी गरिएको अध्यादेश खारेज गरिएको सूचना जारी गर्नुभयो । नियति यस पटक फेरि उसै गरी दोहोरिएको छ । पार्टीभित्रका विपक्षी र संसदका विपक्षीसमेतलाई पाठ पढाउन भन्दै ल्याएको अध्यादेशको हतियार बुमर्याङ भएको छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई न त विपक्षले साथ दियो न त आफ्नै पार्टीका नेताहरुले नै । जनस्तरबाट त ओलीको सत्ता सञ्चालन शैलीप्रति यसअघि देखिनै तीब्र आलोचना हुँदै आएकै थियो । लोकतन्त्रको हूर्मत नै लिने खालका यस्ता हर्कतमा कसरी समर्थन मिल्दथ्यो । मिलेन नै । बरु अध्यादेशविरुद्ध बुधबार कार्यालय खुल्नेवित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा तीन/तीन वटा रिट पुगे ।
तर जे जस्ता तर्क गरे पनि अहिले नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच प्रत्यक्ष र प्रोक्सी दुबै युद्ध चलिरहेको छ । केपी ओलीले पार्टीमा एकलौटी र निरंकुश शैली अपनाएको, यसबाट पार्टी र सरकार दुबै निन्दित भएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हटाउने भन्दै एक वर्षदेखि अभियान थालिरहेका छन् । ओली अनेकन चाल चल्दै दाहाल–नेपाल पक्षको जाल काट्दै अगाडी बढ्नु भएको छ । अघिल्लो पटक वर्षको शुरुवातमै (८ बैशाख २०७७) प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान सहित, संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने यही प्रकृतिको दुई अध्यादेश अहिलेकै शैली ‘बिजुली गती’ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जारी गराउनु भएको थियो ।
त्यसबेला त उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी दल विभाजन गराउनका लागि सांसद अपहरण गराउन केपी ओलीका अतिनिकट पात्र दुई सांसद महेश वस्नेत र किसान श्रेष्ठ एवं पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल नै खटिनुभएको थियो । उनीहरुले पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीलाई जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याईपुर्याउँदा नपुर्याउँदै मधेश केन्द्रित दल समाजवादी पार्टी र राजपालाई एकीकरण गराइएको थियो । शुरुमा त्यसको प्रहार मधेश केन्द्रित दल भनिए पनि पार्टीभित्र पद त्याग्न तीब्र दबाब खेपिरहनुभएका ओलीले आफ्नै दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउनुपर्ने तत्कालीन व्यवस्था बदलेर एकातिर मात्र ४० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएको दाबी नेकपाकै नेताहरुले गरेका थिए ।
अदालतमा रिट दर्ता हुँदा नहुँदै अर्कातिर, नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद, संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन पत्र लिएर पुगे । नेकपामा ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको संसदको विशेष अधिवेशन मागको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको दैलोमा के पुगेको थियो, एकसाथ एघार हजार भोल्टको बिजुली झट्का शितलनिवास र बालुवाटारमा सञ्चारित हुने नै भयो । जसको असर चौबीस घण्टा अगाडीसम्म हूँकार गरिरहनुभएका ओली लोर्केकान लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । यसको कारण थियो, संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पदमात्रै धरापमा पर्ने होइन, जुनसुकै संकटमा पनि रातविरात आफ्नो कदमलाई काँध थाप्दै आउनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीको पद पनि धरापमा पर्ने घामजत्तिकै छर्लङ्गै थियो ।
त्यसबेला पनि उक्त अध्यादेशको सत्ता, विपक्ष र जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तुरुन्तै आफ्नो ‘बाहुली निशाना’बाट जारी गरिएको अध्यादेश खारेज गरिएको सूचना जारी गर्नुभयो । नियति यस पटक फेरि उसै गरी दोहोरिएको छ । पार्टीभित्रका विपक्षी र संसदका विपक्षीसमेतलाई पाठ पढाउन भन्दै ल्याएको अध्यादेशको हतियार बुमर्याङ भएको छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई न त विपक्षले साथ दियो न त आफ्नै पार्टीका नेताहरुले नै । जनस्तरबाट त ओलीको सत्ता सञ्चालन शैलीप्रति यसअघि देखिनै तीब्र आलोचना हुँदै आएकै थियो । लोकतन्त्रको हूर्मत नै लिने खालका यस्ता हर्कतमा कसरी समर्थन मिल्दथ्यो । मिलेन नै । बरु अध्यादेशविरुद्ध बुधबार कार्यालय खुल्नेवित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा तीन/तीन वटा रिट पुगे ।
अदालतमा रिट दर्ता हुँदा नहुँदै अर्कातिर, नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद, संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन पत्र लिएर पुगे । नेकपामा ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको संसदको विशेष अधिवेशन मागको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको दैलोमा के पुगेको थियो, एकसाथ एघार हजार भोल्टको बिजुली झट्का शितलनिवास र बालुवाटारमा सञ्चारित हुने नै भयो । जसको असर चौबीस घण्टा अगाडीसम्म हूँकार गरिरहनुभएका ओली लोर्केकान लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । यसको कारण थियो, संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पदमात्रै धरापमा पर्ने होइन, जुनसुकै संकटमा पनि रातविरात आफ्नो कदमलाई काँध थाप्दै आउनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीको पद पनि धरापमा पर्ने घामजत्तिकै छर्लङ्गै थियो ।
जुन शैली र रवैयाबाट बालुवाटार र शितलनिवासले मुलुकमा शासन गर्दै छन्, त्यसले त्यो दुबै संस्थाको गरिमा र इज्जत जोगाएको छ ? जुन पदमा उहाँहरु आसीन हुनुहुन्छ, के जनता र देशले अपेक्षा गर्ने यस्तै हर्कत हो ? ल प्रधानमन्त्री त राजनीतिक संस्था हो रे जनताले भोलि दण्ड देला रे मानौं । तर के राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिने निर्णय यस्तै हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका जायज नाजायज जुनसुकै अध्यादेश ‘बिजुली गति’मै लालमोहर लगाइदिने अनि पछि फेरि फिर्ता गर्दै जाने ! यसबाट भर्खरै स्थापित हुँदै गएको राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कस्तो होला ? यस संस्थाप्रति आम जनताको धारणा कस्तो बन्ला ? के सडकमा हिजोआज इतिहासको कुनामा मिल्काइएको राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नुको पछाडी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यस्तै व्यवहार कारक छैनन् ?
यसपछि शुरु भयो, दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरुको दौडाहा । ओलीको लाज ढाक्ने अस्त्रको खोजीमा जुटेका उनीहरुले सरकारले ल्याएको र राष्ट्रपति भण्डारीले ‘बिजुली गति’ मा रातोघरबाट जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने तथा दाहाल–नेपाल पक्षले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएको निस्सा खल्तीमै बोकेर फर्कने बाटो पहिल्याए । यस्तो ‘बहादुरीपूर्ण’ सहमति गरेर दुबै अध्यक्ष स्थायी कमिटी बैठकमा सामेल हुँदै आ–आफ्ना हिम्मतका कथा बाँकी नेताहरुलाई सुनाउन शरीर उपस्थित हुनुभयो ।
यस प्रकरणमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सृजना भएको नेकपाभित्रको राजनीतिक किचलो त केही समयका लागि थाँती रहला । तर जुन शैली र रवैयाबाट बालुवाटार र शितलनिवासले मुलुकमा शासन गर्दै छन्, त्यसले त्यो दुबै संस्थाको गरिमा र इज्जत जोगाएको छ ? जुन पदमा उहाँहरु आसीन हुनुहुन्छ, के जनता र देशले अपेक्षा गर्ने यस्तै हर्कत हो ? ल प्रधानमन्त्री त राजनीतिक संस्था हो रे जनताले भोलि दण्ड देला रे मानौं । तर के राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिने निर्णय यस्तै हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका जायज नाजायज जुनसुकै अध्यादेश ‘बिजुली गति’मै लालमोहर लगाइदिने अनि पछि फेरि फिर्ता गर्दै जाने ! यसबाट भर्खरै स्थापित हुँदै गएको राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कस्तो होला ? यस संस्थाप्रति आम जनताको धारणा कस्तो बन्ला ? के सडकमा हिजोआज इतिहासको कुनामा मिल्काइएको राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नुको पछाडी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यस्तै व्यवहार कारक छैनन् ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्