रोमन आर्चाय (इमेज)
काठमाडौं, पुस २ । संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपति दलीय झगडामा प्रयोग हुनुले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठामाथि नै आँच आएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको घर झगडामा राष्ट्रपति भण्डारीको आवश्यकता भन्दा बढी चासो र राजनीतिक खिचातानीले प्रेरित अध्यादेशहरुको शीघ्र स्वीकृतिले शीतलनिवास बालुवाटारको प्रशासकिन ईकाइमा परिणत भएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसीर ७ गते यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले दुई हप्ता लगाइदियो ।

तर, सत्तारुढ नेकपा आफूइतर समूहलाइ तर्साउन मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानीक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशीत गरियो ।

यी घटनाले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था शितलनिवास बालुबाटारको प्रशासनीक एकाइ हो भन्नेलाई बल पुग्यो ।

संविधानका जानकारहरु यसलाई गणतन्त्रमाथिको खतराको संकेत हो भन्छन् ।

केही वर्ष अघि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारले मेडिकल शिक्षासम्बन्धी ल्याउन खोजेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई ढिलाइ भएन ।

तर, गत बैशाखमा पार्टी विभाजनमा सहजता ल्याउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई मूर्त रुप दिन शितलनिवासलाई समय लागेन ।

यता, संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजीम संसद बोलाउन माग गर्दै बुधबार सार्वभौम संसद्का ८३ जना सांसदद्वारा हस्ताक्षरीत दस्तावेज दर्ता गर्न नमान्नुले पनि राष्ट्रपति संस्थाको नैतिक स्खलको पारो झन बढेको प्रष्ट पार्दछ ।

अघिल्लो वर्षको मंसिर ४ गते नेकपा दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी सञ्चालन कार्यविभाजनको साक्षी राष्ट्रपति बसेसँगै शितलनिवास आलोचनाको निशानामा परेको थियो ।

गएको असार १०, १५, १७, १९ र २१ गते गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा भित्रको विवाद मिलाउन शितल निवासमा नेताहरुसँग गरेको छलफलले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा अर्को धक्का लागयो ।

यसैगरी नेकपा विवाद चरम उत्कर्समा पुगेका बेला गत साउन ४ मा दुबै अध्यक्षलाई शितलनिावस डाकेर राष्ट्रपति भण्डारीले विवाद समाधानमा देखाएको सक्रियतालाई राजनीतिक वृत्तमा रुचाइएन ।

गत कार्तिक १८ मा बामदेव गौतम र नेकपाका दुइ अध्यक्षसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेर शितलनिवासले अर्को गल्ती गरेको थियो ।

जब जब नेकपा बिवादले बालुबाटारमा खतराको घण्टी बज्छ तब राष्ट्रपती भण्डारी पदीय मर्यादा विपरित अचाक्ली सक्रियता बढाउँदै आउनुभएको छ ।

जसका कारण राष्ट्रपति संस्था नै बालुबाटारको प्रशासनीक एकाइमा परिणत भएको आभाष सर्वसाधारणमा समेत पर्न थालेको छ ।

यस्ता रवैया सच्याउनेतर्फ ध्यान नदिने हो गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न नहोला भन्न सकिंदैन ।