राजन कुईंकेल ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संसदका बारेमा लेख्न बस्यो भने आशा र भरोसाभन्दा बढी संशय र क्षमतामाथि प्रश्न लागेको बारम्बार देख्न पाइन्छ । संयोग यस्तो बनेको छ कि, जनताबाट निर्वाचित पहिलो संसदहरु कुनैले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् ।
जनताबाट निर्वाचित पहिलो संसद (प्रतिनिधिसभा) २०१५ सालमा गठन भयो । उक्त संसदमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो ।

दुई तिहाई मतसहित प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुँदा पनि त्यसका नेता वीपी कोइरालालाई सरकरा बनाउनै कठीन बनेको थियो । जन निर्वाचित संसद भनिएपनि राजाको हातमा निरंकुश अधिकार बढी दिइएका कारण राजाको इच्छा वीपी प्रधानमन्त्री नबनू भन्ने रहेकाले तत्काल सरकार गठन हुन सकेन । केही दिनको ढिलाईपछि राजाले संसदका नेता वीपी कोइरालालाई सरकार बनाउन आमन्त्रण त गर्नुभयो तर उक्त सरकारसँग राजा महेन्द्रको शुरुवातदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहन सकेन ।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि अकूत सम्पत्ति जोड्नुपर्ने, देशको ढुकुटी मासेर होस् वा जनतालाई सुकुटी बनाएर आफू र आफ्ना आसेपासेलाई पोस्नुपर्ने, बिचौलिया, ठेकेदार, माफिया, दलाल, तस्करसँग साँठगाँठ गरेर जोरेको सम्पत्तिकै भरमा संसद किनेर सांसद बन्ने प्रथा रहुञ्जेल यस्ता जनप्रतिनिधिमूलक थलोको अकालमा हत्या भइरहने भयो । यसतर्फ सचेत नागरिक सचेत हुनु जरुरी भैसकेको छ । अन्यथा नेतृत्वको नालायकीको दण्ड व्यवस्था, देश र जनताले कतिञ्जेल भोगिरहने ?

परिणाम २०१७ सालको पुष १ पुग्दा नपुग्दै कांग्रेसको दुई तिहाईको सरकारमाथि राजा महेन्द्रले कू गरे । परिणाम देशबाट कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकार मात्र विस्थापित भएन ३०/३० वर्षसम्म संसदीय पद्धति र बहुदलीय व्यवस्थाको सट्टा राजा नेतृत्वको पञ्चायतको राज चल्यो । शुरुका एक दशक बाबु महेन्द्रले पञ्चायतको नेतृत्व गरे । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा भएका छोरा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा अरु १८ वर्ष पञ्चायत व्यवस्था मुलुकमा चल्यो । पञ्चायतमा पनि संसदको झल्को दिने गरी आफूनुकूलका व्यक्तिहरु चुनिएर आउने राष्ट्रिय पञ्चायत गठन त गरिएको थियो तर त्यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्म र मूल्यअनुरुप थिए ।

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना त गर्‍यो तर त्यसपछि बनेको पहिलो संसदले पनि पूरा अवधि काम गर्न सकेन । २०१५ को संविधानको तुलनामा २०४७ को संविधान प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट निकै नै ओतप्रोत भएको त थियो तर सञ्चालकहरुका कारण संसद असमयमै मारियो । प्रतिनिधिसभामाथि जनताका प्रतिनिधिहरुकै एकछत्र निर्णय चल्ने व्यवस्था संविधानले गरेको त थियो तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको संसद विघटन अधिकारको तरबारलाई सनकका भरमा चलाइँदा २०५१ सालमा ३० वर्षको संघर्षपछि स्थापित जनताका प्रतिनिधिहरु रहने थलोको हत्या गरियो ।

दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा टेकेर मुलुकमा पहिलो पटक गणतन्त्रअन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार रहेको छ । तर त्यो पनि टिक्न सकेन । अर्थात् दुई तिहाई निकट संसदको शक्ति लिएर बनेको नेकपा सरकारले पनि संघीय संसद विघटन गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपालले ओलीमाथि बढाउँदै लगेको दबाबको फलस्वरुप ओलीले २०७४ सालमा गठित प्रतिनिधि सभालाई असमयमै भंग गरिदिनुभयो । यो संसद पनि आफ्नो पूरा आयु अर्थात् पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै पाएन ।

तत्कालीन संसदमा बहुमत रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण २०५१ सालमा संसद विघटन गरियो र मुलुकले मध्यावधि निर्वाचन ब्यहोर्न पर्‍यो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउने दिन कांग्रेसका ३६ सांसद अनुपस्थित रहँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिदिए । कांग्रेस पार्टीकै अरु नेता र विपक्षीसमेतले संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लगेपनि सर्वोच्च अदालतले बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने भन्दै कोइरालाको निर्णयलाई सदर गरिदियो । फलतः उक्त संसद पनि अल्पायुमै मृत्युवरण गर्न बाध्य भयो । त्यसपछि बनेका संसद र सरकारका कारण मुलुकमा के कस्ता बेथितिहरु थुप्रिए, मुलुक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा कसरी प्रताडित भयो भन्ने देश र जनताले बुझेकै छन् ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले राम्रो काम गर्न नसकेको र राजतन्त्र मुलुक विकासमा बाधक भएको भन्दै संसद र माओवादीबीच गराइएको मेलबाट भएको २०६२/६३ सालको आन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा टेकेर संविधानसभा बन्यो तर त्यो संविधान सभा पनि संविधान नै नदिई विघटित हुने वातावरण बनाइयो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला संविधान नबनाएरै आयु सकाएर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाइयो । पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइ संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन गरेपछि २०७२ सालमा बल्ल नयाँ संविधान जारी गरियो ।

उक्त दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा टेकेर मुलुकमा पहिलो पटक गणतन्त्रअन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार रहेको छ । तर त्यो पनि टिक्न सकेन । अर्थात् दुई तिहाई निकट संसदको शक्ति लिएर बनेको नेकपा सरकारले पनि संघीय संसद विघटन गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपालले ओलीमाथि बढाउँदै लगेको दबाबको फलस्वरुप ओलीले २०७४ सालमा गठित प्रतिनिधि सभालाई असमयमै भंग गरिदिनुभयो । यो संसद पनि आफ्नो पूरा आयु अर्थात् पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै पाएन ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वीपी नेतृत्वको सरकारलाई ठीक लगाउन भन्दै संसदसमेत पचाइदिएको सन्दर्भ एउटा थियो । तर त्यसयता लगातार संसदलाई अकालमा मार्ने अरु कोही होइनन् नेता र दलहरु नै हुन् । तिनका निरंकुश, सर्वसत्तावादी, अधिनायक सोच र शैली नै हुन् । यो बीचमा अरुलाई धारे हात लगाएर जनतालाई सडकमा उराल्दै तिनैका छातीमा गोली चखाएर आफू कुर्सीको लाभमा पुग्नेहरु यिनै नेता र यस्तै प्रवृत्ति कारक रहेको छ । चाहे २०५१ मा संसदको हत्या गरिँदा होस् वा २०६८ सालमा संविधान सभालाई स्लो पोइजिन दिएर मृत्युवरण गराइँदा या अहिले दुई तिहाईनिकटको संसदलाई अकालमै फाँसीको तख्तामा चढाइँदाको सम्पूर्ण दोष दल र तिनका नेताले नै लिनुपर्दछ ।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि अकूत सम्पत्ति जोड्नुपर्ने, देशको ढुकुटी मासेर होस् वा जनतालाई सुकुटी बनाएर आफू र आफ्ना आसेपासेलाई पोस्नुपर्ने, बिचौलिया, ठेकेदार, माफिया, दलाल, तस्करसँग साँठगाँठ गरेर जोरेको सम्पत्तिकै भरमा संसद किनेर सांसद बन्ने प्रथा रहुञ्जेल यस्ता जनप्रतिनिधिमूलक थलोको अकालमा हत्या भइरहने भयो । यसतर्फ सचेत नागरिक सचेत हुनु जरुरी भैसकेको छ । अन्यथा नेतृत्वको नालायकीको दण्ड व्यवस्था, देश र जनताले कतिञ्जेल भोगिरहने ?