मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, पुुस ५ । सत्तारुढ नेकपा भित्र लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको बाटो रोज्नुभएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भएपनि नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी रुपमा संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

वि सं २०४६ सालमा बहुदलीय प्रणाली पुनस्थापना भएपछिको यो संसदको तेस्रो विघटन हो ।

वि.सं २०५१ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री गीरीजा प्रसाद कोईरालाले आफ्रनो दलको बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता नदिई संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।

यस्तै वि.स.२०५९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर दउवाले संसद विघटन गराउनुभएको थियो ।

फरक यत्ति मात्रै हो कि अघिल्ला दुई वटा विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट भएको थियो भने यस पटक विघटन गर्ने ओहोदामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहनु भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले गरेको संसद विघटनको घटना वि.स.२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार विघटन गराएको घटनाक्रमसंग मिल्दो छ ।

फरक के छ भने ०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार स्पष्ट रुपमा दिएको थियो भने बर्तमान संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानिक कू गरेको जिकीर संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहेको अवस्था वा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदा सम्म संसद विघटन गर्ने प्रावधान बर्तमान सैविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा यस संविधान अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सीफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि अर्को निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

संविधानमानै व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आफ्रनै पार्टी भित्र र बाहिर पनि विरोध हुन थालिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म विपरित संसद विघटनको लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्विृकत गरिसक्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले सच्याउने आवश्यक नठानेको प्रधानमनत्रीको कदमलाई स्र्वोच्चले सच्याउन सक्ने सभवना भने कायमै छ ।

पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई सुल्झाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले लिएको यो कदमले मुलुकमा संवैधानिक वहस त निम्त्याएको छ नै त्यसमाथि राजनीतिक मुठभेडको परिस्थिति पनि बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : लक्ष्मणमान डंगोल