रोमन आचार्य (इमेज)
काठमाडौं, पुस ५ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ ।

घर झगडा मिलाउन नसकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेसँगै अन्य दलहरु आक्रोशित भएका छन् ।

मूलधारमा रहेका दलहरु कांग्रेस, जसपा, राप्रपा लगायतका दलहरु सडक संघर्ष गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

एक वर्षदेखि आफ्नै दलभित्र नेकपामा दन्किएको शक्ति संघर्षले तीन वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गरिदियो ।

जनमतले पाँच वर्षका लागि संसद सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्ति मोहको कोपभाजनमा संसद पर्‍यो ।

बहुमत शक्तिमा रहेको सरकारले पार्टीभित्रको झगडालाई मूर्त रुप दिन नसकेर संविधानको चिरहरण गरेको छ ।

अलोकतान्त्रीक कदम चाल्दै ओली नेतृत्वको सरकराले राष्ट्रलाई अस्थितरतातर्फ धकेल्न लिएको कदमको सडकबाट प्रतिकार गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले अदालत र सडक संघर्ष दुबै विकल्पमा जाने निर्णय गरेको छ । जसपाले सम्पूर्ण दलहरुसँगको एकतामा सडक संघर्ष गर्ने निचोड निकालेको छ ।

संसद विघटन भएसँगै राज्यसञ्चालन प्रणालीमाथी हमला हुने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ ।

केही समय अघिदेखि दलव्यवस्था र वर्तमान संविधानको खारेजीको माग राख्दै राजसंस्थाको हिमायतीहरुलाई ओलीको कदमले थप सहजता बढेको हो ।

करिव दुइ तिहाइ शक्तिको सहज वातावरण सदुपयोग गर्न नसकेर संसद विघटनको गलत बाटो रोज्नु ओलीको लागि मात्र होइन, समग्र कम्युनिष्ट राजनीतिलाई घातक हो ।

किनभने नेकपा नेताहरुनै ओलीले संविधानको मर्मलाई लत्याएर चालेको कदमले पार्टी विभाजन अब कसैले रोक्न नसक्ने बताउँछन् ।

ओलीले लिएको कदको संवैधानिक र राजनीतिक रुपले औचित्य पुष्टि गर्न सहज छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : दिलिप पोखरेल