सञ्जीव कार्की ।

‘म हात छाड्दिनँ, तर तपाईंहरूले हात छाड्नुभयो भने उठ्न नसक्ने गरी फर्काउँछु । यो कुर्सीमा म सधैं बस्दिनँ तर तपाईंहरूले जबर्जस्ती गर्नुभयो भने यसमा तपाईंहरू कोही बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिन्छु ।’

आठ महिना अघिनै प्रचण्डलाई केपी ओलीले बालुवाटारमा यसो भनेका थिए भन्ने कुरा संचार माध्यमबाट आएकै हो यद्दपि प्रचण्ड, माधव, झलनाथहरू ओलीलाई सुधार गर्न सकिन्छ भनेर धेरै पर्खे । पर्खे या आफ्नो अल्पमत बहुमतको जोड घटाउमा अल्झे । जब ८३ संसदको हस्ताक्षर गरेको कागज बोकेर प्रचण्डको वारिस बनेर डाक्टर भीम रावल र पम्फा भुषाल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ६ घण्टा अल्झेर रहे तब ओलीले थाहा पाए अब बर्बाद हुँदैछ । आफू बिरुद्द संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब जाने र आफु प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त र पार्टी अध्यक्षबाट पनि गलहत्याएर निकालिने सम्भावना प्रवल भएको बुझेपछि ओलीले अन्तिम प्रयत्न स्वरूप, प्रचण्डसँग सहयोगको भिख माग्न खुमलटारको दैलोमा टेक्न पुगे । ओलीको दुर्भाग्य प्रचण्डलाई कुनै पनि प्रलोभनको लालीपपले पगाल्न सकेन ।

माधव, झलनाथसँगको एकता छिन्नभिन्न बन्ने मेलो रहेन तब निराश बनेर प्रधानमन्त्री बिभिन्न मन्त्रीको दैलो चिहाउदै बालुवाटार फर्के तत् पश्चात रास्ट्रपति मार्फत आफ्नो अभिस्ट पुरा गर्न उनलाई कन्भिन्स गर्न शीतलनिवासमा पुगे र रास्ट्रपतिलाई आफ्नो बसमा पार्न सफल बनि आइतबार बिहान अकस्मात मंत्रीपरिषदको बैठक गरेर संसद विगठनको असंबैधानिक कदममा आरा चलाउन राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारे । जुन आठ महिना अघि प्रचन्डलाई दिएको धम्कीको कार्यन्वयन थियो । आफू बस्न नपाए पछि अरुलाई पनि बस्न नदिने गरि कुर्सी भाँच्ने अभिप्रायको रुपमा संसद बिगठन गर्ने निर्णय ।

मंत्री परिषदको निर्णय जब बाहिरियो तब आम मान्छेले रास्ट्रपतिको विवेक र सुझबुझ पूर्ण निर्णयको प्रतिक्षा गरे । आम मान्छेलाई एक हदसम्म विश्वास थियो यति गम्भीर र असंबैधानिक कु गर्न रास्ट्रपतिले ठण्डा दिमागले सोच्नु हुनेछ । एकपटक पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेर फिर्ता पठाउनु हुनेछ । कानुन विद र अन्य सरोकारवाला र आफ्ना विज्ञ सल्लहाकारसँग राय लिएर मात्र निर्णय दिनुहुनेछ ।

लोकलाज,कानुन र प्रचलन नियम र संगति ख्याल गरेरविगतका अध्यादेश प्रकरणमा गरिएको जस्तो हतार गर्नुहुन्न । संविधानको प्रतिकुल देखिने संसद बिगठन गर्न जस्तो गम्भीर भूल गरेर आफ्नो मर्यादा र देसको राजनीतिक प्रणालीमा कु गर्न सहयोगी बन्नु हुनेछैन, किनकि रास्ट्रपति देसको अभिभावक हो कुनै पार्टी गुट र नेताको आफ्नो मान्छे भन्दा पर देसको मुली तर रास्ट्रपतिले जे गर्नु भयो त्यो गम्भीर ब्लंडर हो । यदाकदा बिबादमा आए पनि रास्ट्रको बृहतर हितको लागि आफ्नो विवेक र हिम्मत पनि प्रदर्शन गर्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो तात्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सेनापति प्रकरणमा रोक्न रास्ट्रपति रामबरण यादवले गर्नु भएको उदाहरण थियो ।

तत्कालिन परिवेश र राजनीतिक अवस्थामा बिबादित नै देखिए पनि रामबरणको प्रतिरोध बाध्यात्मक परिस्थितिको अभिभावकीय भूमिकाको बाध्यताको रुपमा सबैले मनन गरेका छन् ।
अत संबैधानिक र आलंकारिक रास्ट्रपतिमा कतिपय अबस्थामा विवेक प्रयोग गर्ने विशिस्ट बाध्यात्मक व्यवस्था हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । संबिधानमा प्रावधान नभएको संबिधानसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरेर रास्ट्रपतिले आफ्नो बौद्दिक र कार्यक्षमताको दरिद्रता प्रकट गर्नु भयो जुन निसन्देह खेद जनक छन् । वैकल्पिक सरकार बनाउने संबिधान सभाका सदस्यहरुको हक छिनेर प्रधानमन्त्रीको लहड,सनक र उत्तेजनालाई रोक्न नसकेर राजनीतिक अपराध गर्नु भएको छ ।

आफू बिबादित नबन्ने रास्ट्रपतिको मनसुवा हुन्थ्यो भने कम्तिमा एक दिन छलफल चलाएर प्रधानमन्त्रीलाई फर्काउन सक्नु भएको भए उहाको परिपक्वता र तटस्थता देखिन्थ्यो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको पक्षधरता लिनु भयो जुन यो बखत आवश्यक थिएन । कथं आफ्नै बिरुद्द पार्टीहरुले षडयन्त्र गरेछन भने पनि आफू संबिधान बाहिर नगएर फेस गर्ने पद र भूमिका हो रास्ट्रपतिको । राइट म्यान राइट प्लेस नभएर पनि यस्ता गलत हर्कत र नजिर बसाउन रास्ट्रपतिको अक्षमताको प्रयोग हुनपुग्यो ।

रास्ट्रपति संबिधान र कानुनको पालक हो तर नियति कुनै व्यक्तिको आदेश पालक र खल्तीको शक्तिको रुपमा देखिन पुग्नुभयो जसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको अबरोध र बाधक भनेर इतिहासमा चित्रित गरिने दुखद स्थिति बन्यो । संबैधानिक रास्ट्रपतिले गल्ति गर्दैंन जे जति गल्ति कमीकमजोरी भए पनि जश लिए पनि त्यसको एक मात्र भागीदार प्रधानमन्त्री मानिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले जे ल्याए पनि आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नु संबैधानिक रास्ट्रपतिको काम किमार्थ होइन ?

प्रधानमन्त्री ओलीमा चढेको सनक र अभिमान अनि नेकपा पार्टीको अपरिपक्वता नै आजको संकटको मूल कारण हो । जनताले शान्ति सम्वृद्धि, विकास र स्थिरताको लागि दिएको मतको दुरुपयोग र अपमान गरेर समग्र नेकपाले रास्ट्रिय राजनीतिमा धमिलो खेल खेल्यो । सत्ता लिप्सा र नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्षको परिणति प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्न गए । प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने, छेक्ने पार्टी निरिह बन्यो भने रास्ट्रपति केवल प्रधानमन्त्रीको कोटको रबर स्ट्याम्प मात्रै देखिनु भयो ।

पांच वर्ष शासन गर्ने बैधता पाएको पार्टी ब्यबस्थापनमा नेकपा नराम्ररी चुक्यो । आफूले जे भने पनि मान्ने रास्ट्रपति हुँदा त प्रधानमन्त्री यसरी स्वेच्छाचारी बन्न पुग्छन,अध्यादेश मार्फत शासन रोज्छन संसद छाल्छन अझ संसद नै भंग गर्ने स्थितिमा पुग्छन भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने निरङ्कुश शासक बन्न झन् सजिलो नहोला र ? प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा रास्ट्रपति भन्ने बहसमा यो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रश्न खडा गरेको छ ? घोत्लिन बाध्य पारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने कार्यकारीको अवस्था झन् के होला ? निरङ्कुश बन्ने बाटो उसको लागि झन् सजिलो नबन्ला र ? अझ कति राजनीतिक प्रयोग गरेर देशलाई राजनीतिको प्रयोगशाला बनाउने ?

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तीन प्लान सहित राजनीतिमा कुको अभ्यास गरेको देखिन्छ । उनले आफ्नो असफलतालाई व्यवस्थाको असफलतामा रुपान्तरण गरेर अन्य विषय र प्रसंग जुन हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन त्यतातिर माहोल बनाउन अप्रत्यक्ष योगदान गरेका छन् । अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने उनको पहिलो प्लान ए अन्तर्गत थियो भने दोश्रो प्लान बि लाई संसद बिगठन सम्म ल्याई पुर्याइयो भने तेश्रो र अन्तिम विकल्प प्लान सि संकटकाल लगाएर आफ्नो अभिस्ट पुरा गर्ने र चुनाव गर्ने,चुनाव पछि धकेल्दै लामो समय सत्ता सयर गर्ने ।

अब सारा राजनीतिक पार्टी र जनताको ध्यान सर्वोच्च अदालत तिर सोझिएको छ । धेरैले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक कु सच्याएर देशलाई राजनीतिको सहि ट्रयाकमा हिंडाउन सहयोग गर्छ भन्ने भरपुर विश्वास लिएका छन् । आज प्रधानमन्त्रीले लिएको असंबैधानिक कु र रास्ट्रपतिको सदर बिरुद्द सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुनेछ । जहाँ सम्म लाग्छ अदालत कानुन कै बर्खिलाप गएर निर्णय दिने अबैधानिक कर्म गरेर बिबादमा आउने छैन । आशा र भरोशा न्याय र विश्वासको धरोहर अदालत आफ्नो भूमिका र निर्णयमा प्रस्ट हुनेछ । न्यायको दियो निभ्ने छैन । राजनीतिको कोर्स करेक्सनको सही बाटो नै अदालतको आदेश हो ।

विगतमा २०५१ मा गिरिजाप्रसादले गरेको संविधान विघटनको प्रस्ताब होस् या मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा या शेरबहादुर देउवाले २०५८ मा गरेको संसद बिगठनको प्रस्ताब त्यो परिस्थिति भन्दा बिल्कुल भिन्न संबिधान परिवेश र राजनीतिक अवस्था भएकोले सम्भवत अदालत न्यायकोको धरोहर र जनताको आस्थाको अन्तिम बिश्वासको रुपमा स्थापित रहिरहन चुक्ने छैन । राजनीतिक पार्टी, प्रधानमन्त्री आदि इत्यादिले गरेको दोषको भागीदार जनताले बोक्नु पर्ने छैन ।

असमयमा चुनाब गरेर देसले बोक्ने आर्थिक व्ययभार रोक्न र शासकको स्वेच्छाचारी कदमलाई ब्रेक लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गर्नेछ । सर्वोच्चको निर्णय पछि संसदले आफ्नो बिजनेस पाउने छ । देसको संबिधान नियम र कानुन भन्दा माथि कोही छैन र हुनुहुदैन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि सर्वोच्चको ध्यान जानु जरुरी छ ।