काठमाडौं, साउन २८ ।  प्रधानमन्त्री केपी ओली दश दिन लामो स्वास्थ्योपचार सकाएर सोमवार स्वदेश फर्किए । सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुनै औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । 

अघिपछि विदेश जाँदा आउँदा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने उनले यस पटक त्यसको आवश्यकता ठानेनन् । हिंड्दा हिंड्दै यति मात्रै भने, ‘म स्वस्थ छु’ अरु पछि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ । हुनत उनले आफ्नो भ्रमण अनौपचारिक भएको भन्दै सेनाको सलामी पनि लिएनन् ।

उनी फर्किएको पनि २४ घन्टा भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुनै निकायले औपचारिक जानकारी दिएको छैन । न त उनको निजी सचिवालयले नै त्यसको आवश्यकता ठानेको छ ।

१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनी बेला बेला स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विदेश गइरहन्छन् । यस पटक पनि सिंगापुर जानुअघि सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनलाई फलोअपका लागि सिंगापुर जान चिकित्सकहरुले सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो ।

आश्चर्य के छ भने स्वास्थ्योपचार गरी दश दिनपछि देश फर्किएका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने जानकारी दिन न त प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठाने, न निजी सचिवालय न त सरकारले नै आवश्यक ठान्यो । तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने जानकारी पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिनु सरकारी निकायको कर्तव्य ।

तर यहाँ आवश्यक ठानिएको छैन । के आफ्ना प्रिय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने जान्ने अधिकार आम जनतालाई छैन ? किन गुपचुप लुकाइँदैछ सूचना ? किन कोही जवाफदेही बन्दैनन् ? यसअघि अरु प्रधानमन्त्री जाँदा पनि यस्ता घटना नभएका भने होइनन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर विदेश जाने तर के कस्तो रोगको कस्तो परीक्षण र उपचार गरियो भनेर कहिल्यै जानकारी नदिने ? यो कस्तो प्रणाली हो ? 

अझ प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदस्थहरु जनताले तिरेको करको प्रयोग गर्दै उपचार गरिरहने, जनताले चाहिं आफुले तिरेको करबाट कुन नेताले कहाँ कस्तो स्वास्थ्य उपचार गरेछन् भनेर सामान्य जानकारी पनि नपाउने ? यो कस्तो राज्य व्यवस्था हो ? कस्तो पारदर्शिता हो ? हुनत यस्तै प्रश्न आउँलान् भनेरै होला सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीसहित टोलीको हवाई भाडा बाहेक अरु खर्च निजी हुने जानकारी गराएका थिए ।

एउटा सिटामोल र जीवनजल नपाएर गरीब निमुखा नागरिकचाहिं कुकुर मरेझै मर्न बाध्य हुनपर्ने अनि तिनैको गाँस काटेर जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेर उपचार गर्नेहरुले उत्तरदायित्वको सामान्य शिष्टाचार पनि प्रयोग गर्नु नपर्ने ?

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाहकार रहिसकेका वरिष्ठ चिकित्सकहरु भने यस्ता सन्दर्भमा जानकारी दिनैपर्ने र त्यो दायित्व सरकारको भएको बताउँछन् । सरकारी खर्चमा गएको हो भने त त्यो झनै बाध्यकारी हुन्छ, उनीहरु भन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘यसको पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । उसले नगरे प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गर्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा निजी चिकित्सकले पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । पहिले यस्ता अभ्यास गरिएका छन् । या त अस्पतालले प्रेस स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर केदारनरसिंह केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्री जनताका हुन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणको पूर्ण प्रतिवेदन नआएको भन्दै अझै दुई दिन बसाई लम्ब्याइएको थियो । पहिले त उहाँ स्वयंले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफु तन्दुरुस्त रहेको जानकारी दिनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री स्वयं यस्ता विषयमा बोलक्कड नेता हो । तर यस पटक पत्रकारहरुसँग तर्केर हिड्नुभो । कस्को कमजोरीले, किन जानकारी दिइएन ? यसले झन् आशंका मात्र थप्छ । त्यसैले सरकारले चाँडै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था जानकारी गराओस् ।’

डाक्टर केसीले भनेझै पत्रकारसम्मेलन गरेरै प्रधानमन्त्रीले आफु ठीक र दुरुस्त रहेको सन्देश यस पटक पनि त दिन सक्थे । यस पटक उनी किन पत्रकारहरुसँग तर्केर हिँडे ? के राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा विकास भएका विषयको सामना गर्न पर्ला भनेर पो हो कि ?

कि भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरका सन्दर्भमा लिएको पछिल्लो कदम, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वराजालाई नागार्जुनबाट खेद्ने भनि दिएको अभिव्यक्ति जस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर हो ?

जे होस्, राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख र लामो समयदेखि विभिन्न रोग खेपिरहेका आफ्ना प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको ताजा अवस्था जान्ने अधिकार हर नागरिकलाई छ । त्यसैले यस्ता सूचना लुकाउने प्रयत्नभन्दा वास्तविक जानकारी दिनुपर्ने न्युनतम कर्तव्यबोध सरकारका अधिकारीहरुले गरुन् ।