काठमाडौं, पुस ८ । प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउनुको विकल्प नरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधानको कुन धाराले संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिमार्फत् गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंग गर्न गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको कुन धारालाई टेकेर संसद् विघटन भएको नखुलाइकनै राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिश स्वीकृत गरेकाल यो कदम स्वतः असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेका अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्ने भन्दै थापाले विघटनका कुनै पनि कानुनी आधार पूरा नभएकाले संसद् ज्यूँदै रहेकाले अदालतले पुष्टि गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।

रिट निवेदक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानले संसद् विघटनको कल्पनै नगरेको दलील पेश गर्दै राष्ट्रपतिको पत्र स्थगनकै आदेश दिइनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै यसलाई पूर्ण इजलासमा बहसको लागि पठाउन इजलाशमा मुद्दा सुनुवाई गरिरहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग माग गर्नुभयो ।

गत आइतबार पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भएका छन् र मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।

विद्वान अधिवक्ताहरुको भनाइ सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको छ । अब शुक्रबार यसमाथि बहस हुनेछ ।