
काठमाडौं, भदौं २ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकारले जम्मू कश्मीर मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जम्मू कश्मीर मामिलालाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका हुन् ।
भदौ ४ र ५ गते हुने नेपाल–भारत संयुक्त बैठकका बारेमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बैठकमा कश्मीर मामलाले स्थान भने नपाउने प्रष्ट गरे ।
भारतीय संविधानले व्यवस्था गरेको अनुच्छेद ३७० लाई निष्प्रभावी बनाएर नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू कश्मीरको विशेष राज्यको दर्ता खोसेको छ भने लद्दाखलाई अलग राज्य बनाएको छ ।
यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यसबारे सरकारले नै धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै टिप्पणी गर्नबाट पन्छिएको थियो ।
जम्मू कश्मीर क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरु सुरक्षित रहेको बताए ।
सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपाल क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले क्षेत्रीय शान्ति खलबलिन नदिन आग्रह पनि गरे । भारतले पनि यसलाई गम्भीरतापूवर्क लिन्छ भन्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदीप गिरिको भनाईप्रति आपत्ति
मन्त्री ज्ञवालीले कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले ‘भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति पनि प्रकट गरे ।
गिरिको अभिव्यक्ति सरकारलाई अस्वीकार्य रहेको भन्दै उनले भने ‘उहाँले यस्तो बोल्नुभयो होला भनेर पत्याउन सकिन्न । भन्नुभएको भए हामीलाई अस्वीकार्य हुन्छ ।’
नेपाल सधैं अविभाज्य र स्वतन्त्र मुलुक भएको भन्दै हल्ला टिप्पणी नगर्न उनले नेताहरुलाई सम्झाए । नेपाल भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध भएका बेलामा यस्ता टिप्पणीले असर पर्नेतर्फ उनले ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कांग्रेस सांसद गिरीले नेताहरुमा कूटनीतिक ज्ञान कम भएको भन्दै ‘भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ, यो तथ्य हो । त्यस्तो बेला तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
भदौ ४ र ५ गते हुने नेपाल–भारत संयुक्त बैठकमा जलवायु परिवर्तनले सृजना गराएको समस्याले विशेष प्राथमिकता पाउने पनि उनले बताए ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयका ३५ सदस्यीय टोली सहभागि हुनेछ भने भारतकातर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहित २१ जना हुनेछन् ।
भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्