प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, पुस २१ । लामो समय बालुवाटारबाट बाहिर खुट्टा नटेक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा विभाजनपछि दौडधुपमा हुनुहुन्छ ।
दैनिकजसोका सभाबाट विपक्षीलाई कडा ब्यङ्ग्यवाण हान्ने प्रधानमन्त्री ओली यत्तिमै रोकिनु हुन्न ।
हरेक भाषणमा उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्नु हुन्छ ।
विचाराधिन मुद्धामा अदालतको फैसला अगावै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुने प्रधानमन्त्रीको भविष्यवाणीले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको कानुनविद्हरुको ठहर छ ।
संसद् विघटनविरुद्धका रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
पुष २२ गतेदेखि विघटनविरुद्धको मुद्धामा सुनुवाइ हुँदै छ ।
अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ त्यो प्रतिक्षाको विषय हो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै पटक–पटक संसद पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने दाबी गरिरहनुभएको छ ।
मुलुकको कार्यकारी अधिकार सम्हालेको व्यक्तिले अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित पार्ने गरि टिप्पणी गर्नु गलत भएको संविधानका जानकारहरुको तर्क छ ।
विचाराधिन विषयमा फैसला गरेजस्तै बोल्नु प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीले पनि दिँदैन ।
ओलीको अभिव्यक्तिले न्यायलयलाई स्वतः प्रभाव पार्न सक्ने खतरा छ भने प्रधानमन्त्रीलाई न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसमेत लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विचाराधिन मुद्धामा फैसलाकै शैलीमा दाबी गर्नुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच पुगेको छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले फैसला आउनु अगावै न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने गरि दाबी गर्नु अदालतको मानहानीको विषय भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्धासमेत लाग्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई सर्वेसर्वा मान्दै पटक–पटक न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गर्दै आउनुभएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस होस या स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि नबढाइ तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई क्लिन चिट मात्र दिनुभएन स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता नै नभएको दाबी गर्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि उहाँले छानविन प्रक्रिया अघि नबढाइ शंकाको घेरामा आएकालाई चोख्याउनु भएको थियो ।
संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरको दाबी पनि अदालतलाई प्रभावमा राख्ने नियतले आएको देखिन्छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्
भिडियो : दिलिप पोख्रेल र योगेश लामा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्