अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, पुस २१ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धि आफैले बनाएको नियमावली संशोधन गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपले विभाजनको अवस्थामा पुगेर दुवै समुह आधिकारीकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि विवाद निरुपणमा आफैले बनाएको नियम बाधक हुने भएपछि आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हो ।

नेकपालाई नै लक्षित गरेर आयोगले नियमावली संशोधन गरेपछि विरोधका स्वर पनि सुनिएका छन् ।

तर, पूर्व आयुक्तहरुले भने नियमावली संशोधनलाई स्वाभाविक मान्छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि नियमावली २०७४ को नियम २३ (६) मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपणसम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ ।

त्यसअनुसार बैशाख १७ गते हुने पहिलो चरणको मतदानका लागि पुस २० गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ ।

तर, नेकपाको विवाद निरुपणको लागि मौजुदा नियम बाधक बन्ने देखेपछि आयोगले निर्वाचन अवधिभर दलसम्बन्धि विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।

आयोगले दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्थासहितको उपनियम पनि थप गरेको छ ।

नियमावलीको नियम १६ (१) मा (क) थप गरी दल दर्ता प्रक्रिया सकिएर विवाद निरुपण भएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न छोटो अवधि दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरि गरिएको नियमावली संशोधनप्रति असन्तुष्टिका स्वर पनि सुनिएका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले तत्कालको समस्या टार्न र थप विवाद बढ्न नदिन नियमावली संशोधन स्वभाविक र कानुनसम्मत रहेको बताउनुभयो ।

हुन त संविधान र ऐनले विवाद निरुपण गर्न नमिल्ने अवधि निर्धारण गरेको छैन् ।

विगत र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले दलसम्बन्धि आवश्यक नियमावली संशोधन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

पूर्वकार्यबहाक प्रमुख आयुक्त गुरुङले पनि निर्वाचन प्रयोजनसम्बन्धि आएका विवाद निरुपण गर्न सके मात्र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुने बताउनुभयो ।

नेकपाको विवाद मात्र नभई नियमावली संशोधनले आयोगमा पहिलेदेखि नै विवादका रुपमा दर्ता भएका अन्य दलहरुका विवाद निरुपणका लागि पनि सहज हुने आयोगको जिकिर छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्