सोमराज पोखरेल
काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा चुनौती धेरै भयो । धेरै अवरोध आउँदो रहेछ । प्रशासनिक क्षेत्रबाट र अन्य क्षेत्रबाट पनि आउँदो रहेछ । छुट्टै टिम नै हुँदोरहेछ । त्यसलाई चिर्न धेरै गार्‍हो भएको थियो । त्यसलाई चिरेर समितिहरुमार्फत गठन गराएर आफूले हदैसम्मको निगरानी गरेर केही कामहरु गरियो यसमा धेरै अप्ठेरो आउँदो रहेछ । सामान सप्लाईदेखिमै ठूलो खेल हुँदोरहेछ ।’

यो भनाइ हो काठमाडौं जिल्लास्थित चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको । मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका समाचार निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा प्रयास गरे हरचिज सम्भव छ भनी डटिरहेका गिरीको यो भनाइले दृढ संकल्प लिने हो भने असम्भव केही छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा सिंहदरबार नजिकै रहे पनि त्यसको बाछिटाको असर चन्द्रागिरीमा पर्न नपाएको स्पष्टै हुन्छ ।

त्यसैले त भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी गराउने उद्धेश्यले सदाचार प्रतिवद्धता अवधारणा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले तय गरेकामा चन्द्रागिरी नगरपालिका नमूना बन्न गएको छ ।

गिरी भन्नुहुन्छ, ‘त्यतिसारो पूरै जिरो त अझै भएको छैन । जिरो त गर्न पनि नसकिने रहेछ । तर पनि जेहोस् हामीले अरुले भन्दा हदैसम्म प्रयास गरेका छौं । मूल्याङ्कन भएको छ त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।’

गिरी अगाडि थप्नुहुन्छ, ‘नेपालमा सबैतिर भ्रष्टाचार भइरहेकामा अलि कम भ्रष्टाचार हुने नगरपालिका भनेर चुनिदिँदा गौरब लाग्छ । सुरक्षा निकायले पनि प्रहरी दिवसको अवसरमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा पहिलो नगरपालिका घोषणा गरेर पुरस्कृत गरेको थियो । गौरब लाग्दो रहेछ आफूले काम गरेको कदर हुँदा । सबै जनताले साथ दिएकोमा नगरपालिकाले गौरवान्वित महशुस गरेको छ ।’

यही वर्षमात्रै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नाममा हुँदै गरेको ६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनबाट बचाएको प्रमुख गिरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘क्वारेन्टिनका नामबाट जताजतै धेरै भ्रष्टाचार भयो । आइशोलेसनका नाममा पनि धेरै खर्च हुँदोरहेछ । मैले सामान्य बिरामीलाई होम आइशोलेसनमै राखेर ६ करोड बचाएको छु ।’

खर्च रोक्न खोज्दा पनि कतिपय अवस्थामा रोक्न नसकिएको गिरीको अनुभव छ । भन्नुहुन्छ, ‘कोभिड १९ को नाममा धेरै रकमहरु गएको भन्ने देखिएको हुनाले नियन्त्रण गर्न खोजेको छु । क्वारेन्टिन बनाउने नाममा धेरै रकम गयो । नगरपालिकाकै २०–२५ लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भएको छ । आइशोलेसन बनाउने नाममा धेरै खर्च हुन खोज्यो मैले नियन्त्रण गरेँ । नगरपालिकामा दुई हजार भन्दा बढी संक्रमित भइसके करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न लागेको भए त प्रतिव्यक्ति ३० हजारका दरले ६ करोड रुपैयाँ गइसक्थ्यो नि त ।’

कसरी रोकियो त रकम भन्ने बारेमा गिरी भन्नुहुन्छ, ‘मैले स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर होम आइशोलेसनमा बस्न लगाएर पीसीआर टेष्ट नगरपालिकाले निःशुल्क गरिदिने व्यवस्था मिलाएँ । जसले कर तिरेको छ उनीहरुको पैसा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यही उद्धेश्य राख्दा धेरै विरोध र चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो । आइशोलेसन सेन्टर १०–१५ सिटको त बनाएका छौं तर आपत्कालीन हिसाबले मात्र बनाएका हौं । चौध दिन क्वारेन्टनमा राख्दा दुई हजार त न्यूनतम दैनिक खर्च हुन्छ । अरु सेवाहरु पनि दिनुप¥यो । उपचार पनि गर्नुप¥यो । यसरी गर्दा प्रतिव्यक्ति ३० हजार खर्च हुँदा पनि ६ करोड भैसक्थ्यो । अरु कति हुने हो अझै निश्चित छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छु । नियन्त्रण भइरहेको छ अहिलेसम्म । संक्रमित व्यक्तिलाई हामीले झण्डै तीन हजार रुपैयाँ बराबरको हेल्थ किट दिएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरुले काउन्सिलिङ गरिरहेका छन् ।’

जनप्रतिनिधिले चुनावका बेलामा लाखौं खर्च गरेका हुन्छन् । त्यो रकम उठाएर अर्को चुनावसम्मका लागि पनि जम्मा गर्ने योजना बनाएको सुन्नमा आउँछ । नगरप्रमुख गिरी र उहाँको टिमलाई पनि त चाहिँदो हो नि रकम ? यसबारेमा गिरी भन्नुहुन्छ, ‘चुनावमा खर्च गरेकाले उठाउन खोज्ने जनप्रतिनिधिको माथिदेखि तलसम्मको टिम हुँदोरहेछ । थाहा पायौं हामीले । मलाई केही जनप्रतिनिधिहरुले साथ दिनुभयो त्यसपछि हामीले नियन्त्रण गर्‍यौं । बीचमा केही भइसकेको रहेछ । त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्‍यौं । सामान सप्लायरदेखि प्रशासनसम्म टिम हुँदोरहेछ । त्यो नियन्त्रण गर्दा धेरै किसिमको विरोध आएको थियो मलाई । थप प्रयासहरु गरेर पनि विरोध गर्न खोजियो । तर मलाई त्यसले केही असर गरेन । आफ्नै ढङ्गले काम गरेँ । निरन्तर गरिरहेको छु ।’

कोरोनाको चुनौती पार गर्न भएका प्रयासबारे गिरी भन्नुहुन्छ, ‘नगरपालिकाले आफ्नै अस्पतालमा कोभिड १९ टिम बनाएको छ । १८–२० जनाको स्वास्थ्यकर्मीको टिम बनाएको छ । टिमले काम गरिरहेको छ । अहिले नगरपालिकाले कुनै तनाब बोकेको छैन । आवश्यक सामान खरिद गरिदिने, डाक्टरहरुलाई व्यवस्थापन गरिदिने, भत्ताको व्यवस्थापन गरिदिने, बिरामीहरु राख्न प¥यो भने सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पठाइदिन्छौंं । अरु होम आइशोलेसनमा बसिरहेका छन् ।’

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रिया

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुनःनिर्माण, विपद् व्यवस्थापन र कोभिड–१९ सम्बन्धी विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सदाचार प्रतिवद्धता गराई पुनःनिर्माणलगायत आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई स्वजिम्मेवार र क्रियाशील गराउने उद्धेश्य टीआई नेपालले बोकेको थियो । सोअनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिकाले वि.स. २०७६ मंसिर १३ गते विपद् व्यवस्थापनमा सदाचार प्रतिवद्धता तथा सो सम्बन्धमा अनुगमन समितिको गठन गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।

चन्द्रागिरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नमूना नगरपालिका नै रहेको दाबी चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्यालको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा कसरी सदाचारी र पारदर्शीता देखायो नगरपालिकाले ? अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘नमूना नगरपालिका नै हो भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा । तीन चार पुस्तादेखि बसेको मानिसको घर भत्कियो भने त्यही ठाउँमै बस्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । घर बनाउन किस्ता लिन नगएकालाई पटक पटक सम्पर्क गरिएको छ ।’ अर्याल अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘इञ्जिनियरहरुलाई पीडितको घरघरमा खटाइएको छ । त्यसको विवरण लिएरसमेत प्रत्येक वडालाई पत्राचार गरेर यसरी सम्पर्क गर्न आउनुस् भनेर गरिराख्या छ । प्रत्येक वडाले छुटेकालाई व्यक्ति पिच्छेलाई नै पिछा गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधि नै लागेका छन् । घरदैलोसम्म गएका छन् ।’

चन्द्रागिरीमा भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट पाउने लाभग्राहीमा नाम लेखाउने पाँच हजार सात सय ९६ जना थिए । जसमा पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपैयाँ लिने पाँच हजार नौ जना भए । दोस्रो किस्ता लिने स्वात्तै घटे । दोस्रो किस्ता बापत एक लाख रुपैयाँ लिने दुई हजार चार सय ५८ जना भए । तेस्रो किस्ता बापत थप डेढ लाख रुपैयाँ लिने दुई हजार एक सय ४९ भए । त्यस्तै रेट्रो फिटिङ गर्नका लागि एक सय ७४ जनाको नाम भएकामा एक सय २२ जनाले एक लाख रुपैयाँ पाए ।

भूकम्प पीडित भएर पनि सम्पर्कमा नआउने सात सय ८७ जनालाई गत मंसिर मसान्तसम्म पनि घरदैलो गरेर सूचना निकाल्दासमेत सम्पर्कमा नआएको अर्याल बताउनु हुन्छ । पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता लिन नआउनुको कारणबारे अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘मान्छे शुरुमा ५० हजार पाइन्छ भन्ने हिसाबले एकै घरका चारभाइ छुट्टिएर चारै जनाले लिए । तर दोस्रो किस्ता लिन त जग हालेको हुनुप¥यो । तिनीहरु सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् ।’

पुनःनिर्माण प्राधिकरणको एक वर्षअघि बसेको बैठकले ५० हजार लिएर फेरि सम्पर्कमा नआएकालाई रकम फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ । अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘मैले के बुझेकी थिएँ भने निश्चित समयसम्म अगाडि पछाडि हिड्छौं । उसले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने सुनेकी छु । दियो भने लिन सकिन्छ कि । त्यो प्रक्रिया कस्तो होला हेरौं ।’

कोरोना नियन्त्रणमा चन्द्रागिरी

कोरोना भाइरसको महामारीबारे नेपालमा शुरुआतमा अलमल नै थियो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने केही पनि थाहा थिएन । सरकार अलमलमा थियो । अन्य देशको देखासिकी भइरहेको हुन्थ्यो । लकडाउन लगाउने देखासिकी अरु देशको सिके पनि सरकारले ती देशले लकडाउनपछि जनतालाई दिएको सेवा भुलेको थियो । संघीय सरकारले भुले पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले भने भुलेन ।

अर्याल सम्झनुहुन्छ, ‘फेजफेजमा फरक फरक चिज आउने रहेछ । सबैलाई नयाँ भएकाले गर्दा चार वटा सुरक्षा निकायसँगै नगरस्तरीय समितिको अध्यक्षतामा बैठक बस्यौं । नेपाल सरकारले लकडाउन लगाउनुअघि नै तीन दिनको लकलडाउन लगाउने भनेर २०७६ चैत ९ गते तयारी गर्‍यौं । १२ गते राति १२ बजेदेखि १५ गते राति १२ बजेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गर्‍यौं । तर ११ गतेदेखि नै देश लकडाउन भयो । हामीले थप लगाउनु पर्ने जरुरी रहेन । प्रचारप्रसारका क्रममा हाम्रा सम्पूर्ण १३ वटा स्वाथ्यसंस्थालाई अलर्ट गरायौं । उहाँहरुलाई कोभिडका विरामीलाई मात्र सेवा दिने भनेर घोषणा गर्‍यौं ।’

त्यसपछि चालिएको कदमबारे अर्याल भन्नहुन्छ, ‘त्यही बीचमा राहतको कुरा आयो । नेपाल सरकारले जारी गरेको कार्यविधिलाई हामी अनुकुल बनाएर एउटा कम्बो प्याकेज बाहेक अरु राजनीतिक हिसाबले बाँड्न नपाउने भनेर एकीकृत संघसंस्थाले बाँड्न चाहन्छ भने त्यही कम्बो प्याकेजमा रहेर अनिवार्य रुपमा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर राखियो । नगद, जिन्सी राहत जे सहयोग गरे पनि नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिएर आउने र त्यो हरेक दिन जसले जहाँ सहयोग गरेको छ प्रत्येक दिन हाम्रो आधिकारिक सामाजिक संजाल हेलो चन्द्रागिरीमा राख्ने व्यवस्था मिलायौं । त्यो राहत वडास्तरीय कोभिड समितिबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलायौं । जसले धेरैभन्दा धेरैलाई राहत बाँड्न सकियो ।’

त्यतिमै रोकिएन चन्द्रागिरी । अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘नागढुङ्गामा एक संस्थासँग मिलेर डिस्इन्फेक्सन ग¥यौं । साथै सेनासँग मिलेर नगरपालिकाबाट डिस्इन्फेक्सन कार्यक्रम गर्‍यौं । मान्छे अपर्झट बाहिर जान रोकिए । विपद् परेकालाई बाहिर पठाउनका लागि सहजीकरण गर्‍यौं । विदेशबाट आएकालाई पनि हामीले फलोअपको व्यवस्था गर्यौं । अहिले सरकारले निःशुल्क कोभिड टेष्ट लक्षित वर्गलाई मात्र भनेर बन्द गरे पनि हामीले सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल बलम्बुसँग सहकार्य गरेर किट तथा केमिकल उपलब्ध गराएका छौं । त्यसको आधारमा हामीले सिफारिस गरेर पठाएका चन्द्रागिरीका जनतालाई निःशुल्क परीक्षण गराइरहेका छौं । प्रत्येक दिन हामीले त्यही फेसबुक पेज हेलो चन्द्रागिरीमा राख्ने गरेका छाँैं । प्रत्येक दिन हामीले कोभिड शाखा भन्ने निर्माण गर्‍यौं र त्यो शाखाले प्रत्येक नागरिकको फलो गरिराखेको छ ।’

पारदर्शी हुनुको सूत्र भनेको सूचना जतिसक्यो बाहिर ल्याउनु हो । चन्द्रागिरीले फेसबुक पेजमार्फत नै सबै कुरा बाहिर ल्याएपछि त्यो सबैभन्दा पारदर्शी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नगरपालिकाले जनताका गुनासो र समस्या टेलिफोनबाटसमेत टिप्ने गरेको छ । सदाचारी र पारदर्शीबारे अर्याल अन्त्यमा भन्नुहुन्छ, ‘सदाचारी र पारदर्शीता अपनाउने क्रममा आफूले त सदाचारी नै देख्छु । सेवाग्राहीले दुःख पायो कि पाएन भनेर उबाट थाहा पाउन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म कसैको पनि गुनासो आएको छैन ।’
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सशक्त बनाएको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस सम्बन्धी विपद् व्यवस्थापनमा पनि सदाचारी बन्न सक्छ भन्ने टीआई नेपालको विश्वासलाई जित्न सफल भएको छ । २०७७ साउन ४ गते नगर प्रमुख गिरीले उक्त प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।

टीआई नेपालसँग स्थानीय पालिकाको प्रतिवद्धता

टीआई नेपालले स्थानीय पालिकालाई विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखाउने सदाचारी र पारदर्शीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । टीआई नेपालको यो अवधारणा २०७५ सालदेखि शुरु भएको थियो । सोही वर्ष भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा आठ पालिकाले सदाचार प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । जसमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका, गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका, काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, नुवाकोटको बिदूर नगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका हुन् ।

त्यस्तै २०७६ सालमा टीआई नेपालले चार वटा पालिकासँग विपद् व्यवस्थापनमा सदाचार प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । ती पालिकामा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका, नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका हुन् ।

त्यस्तै वि.स. २०७७ सालमा कोभिड–१९ सम्बन्धी विपद् व्यवस्थापनमा सदाचार प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने पालिकाहरु सात वटा रहेका छन् । जसमा काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकासँगै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, धादिङको नेत्रावती दाबजोङ गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका, नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका र सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका रहेका छन् ।