काठमाडौं, पुस २४ । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

यससम्बन्धमा परेको रिटको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई चलिरहेकै समयमा शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य निकाली प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार क्षेत्र बाहिरको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको बताउनु भएको हो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र मीनबहादुर रायमाझीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’

उहाँहरुले भन्नुभएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन, स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ, उहाँहरुको निष्कर्ष छ ।

देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तो छ, विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः