काठमाडौं, भदौं ५ । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठनबारे दलहरुबीच भएको भनिएको सहमतिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिन गरिएको भनिएको दलहरुको सहमतिप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

अध्यक्ष शर्माले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न दुई आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पीडितमैत्री तथा पारदर्शी रुपमा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुकूल योग्य व्यक्ति सिफारिश गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

विज्ञप्तिमा सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी कानूनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको सिफारिश समितिको भएकोमा द्विविधा हुनुपर्ने होइन भनिएको छ ।

समितिबाट रिक्त रहेका ती दुवै आयोगहरुको पदाधिकारी चयन गर्ने सम्बन्धमा नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी नहुने अनुभूति आयोगलाई भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको अनूभूति गर्न कठिन हुने र कानूनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिश समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिह्नसमेत खडा हुने भएकाले उक्त समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आग्रह गरेको छ ।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भएकामा भने आयोगले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । यी दुवै आयोग चार महिनादेखि पदाधिकारीविहिन छन् ।