नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, पुस २८ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुला गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

बैदेशिक लगानीले नेपालमा प्रविधिको विकास तथा निर्यात बढाइ व्यापार घाटा कम गर्ने स्पष्टीकरण सरकारले दिइरहँदा नीजि क्षेत्रले भने स्वदेशी उद्योग र साना कृषकलाई पलायन बनाउने खतरा औंल्याएका छन् ।

गत पुस २० गते नेपालमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने प्रावधानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि शर्तसहित विदेशी लगानीको ढोका खुलेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलले पौष २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उत्पादनको ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने शर्तसहित पशुपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, दलहन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन लगायतका कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले भने सरकारले आफुहरुसँग सल्लाह नै नगरी वैदेशिक लगानी खुला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आन्तरिक खपत २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत निर्यात गर्र्नैपर्ने ५० करोड स्थिर पुँजी भएका ठुला कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले कृषिमा व्यवसायीकरणका साथै व्यापार घाटासमेत कम गर्ने उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसअघि कृषि मन्त्रालयमा वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आए पनि तत्कालिन मन्त्री घनश्याम भुसालकै पहलमा उत्पादनका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नहुने भनिएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने वैदेशिक लगानी भित्राउन इच्छुक देखिनुभयो ।

डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल सरकारी निर्णयले स्वदेशी कृषि उद्यमी प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

यता कृषि तथा पुशपक्षिं विकास मन्त्रालय पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु राम्रो भए पनि पर्याप्त अध्ययनबिनै यो विषय अघि बढाइएको तर्क गर्छ ।

वार्षिक २ खर्ब बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको समयमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यापार घाटा न्युनीकरण तथा व्यवसायीकरणको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

यसका साथै साना किसान र उद्यमीलाई पलायन हुनबाट रोक्न पनि उत्तिकै चनाखो बन्न आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्