काठमाडौं, पुस २८ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको ७ औं अधिवेशन संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नुबाहेक औचित्यहीन देखिएको छ ।

संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नुबाहेक अधिवेशनको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सकेन ।

७ औं अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भए पनि एउटा विधेयकमाथि पनि छलफल हुन सकेन ।

राष्ट्रियसभा अन्र्तगतका समितिले वर्षभरि गरेका कामको प्रतिवेदनमाथि समेत छलफल हुन सकेन ।

संसद अधिवेशन चालु नभएको समयमा सरकारले जारी गरेका ७ वटा अध्यादेश बैठकमा पेश भएपनि छलफल भएन ।

अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिवेशनका कामहरुको विवरणमा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशको फेहरिस्त बाहेक केही थिएन ।

सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभासदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु बाहेक अधिवेशनको औचित्य नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमको औचित्य सावित गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

पुस १७ गते सुरु भई जम्मा ४ बटा मात्र बैठक बसेर २६ गते अन्त्य भएको अधिवेशनमा प्रति बैठक ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।