काठमाडौं, पुस २८ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा माघ ११ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

तर, तोकिएको पेसी हेर्दाहेर्दैमा राखेपछि अर्को पेशी तोकिएको हो ।

मंगलबारलाई हेर्न नभ्याइएपछि ११ माघमा अर्को पेसी तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सर्वोच्चले पुस २० मा संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको लिखित कारण सात दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।